Delhi Monsoon Session: दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से आरंभ होगा. इस 5 दिवसीय सत्र में निजी स्कूलों की फीस में वृद्धि से संबंधित एक विधेयक पेश किए जाने की संभावना है. सत्र के दौरान सरकार अपने 4 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जबकि विपक्ष झुग्गी-झोपड़ियों को तोड़ने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है. दिल्ली कांग्रेस ने पहले ही विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने की योजना बनाई है.
सरकार की आमदनी और खर्चे पर CAG रिपोर्ट
सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सदन में दो महत्वपूर्ण सीएजी (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगी. पहली रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023-24 में दिल्ली सरकार की आय और व्यय की स्थिति पर केंद्रित है, जबकि दूसरी रिपोर्ट 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए किए गए खर्च की समीक्षा से संबंधित है.
यह दोनों रिपोर्टें उस समय की हैं जब आम आदमी पार्टी (AAP) दिल्ली में शासन कर रही थी. बीजेपी सरकार ने पहले भी आम आदमी पार्टी पर सीएजी रिपोर्टों के आधार पर वित्तीय अनियमितताओं और फंड के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं. अब इन नई रिपोर्टों से यह स्पष्ट होगा कि पूर्व की AAP सरकार ने निर्माण श्रमिकों के नाम पर कितनी धनराशि एकत्र की और उसका उपयोग किस प्रकार किया.
8 अगस्त तक चलेगा सत्र
विधानसभा का मानसून सत्र चार अगस्त से शुरू होकर आठ अगस्त तक चलेगा. इस पांच दिवसीय सत्र में कैग की दो रिपोर्ट पेश होने की संभावना है, जो पिछली सरकार के कार्यकाल से संबंधित हैं और इस पर पक्ष-विपक्ष के बीच टकराव हो सकता है. सत्र के दौरान निजी स्कूलों की फीस निर्धारित करने वाले विधेयक को भी रखा जाएगा, जिसमें फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान है और स्कूलों को फीस संशोधन के अधिकार से वंचित किया गया है. इस विधेयक के पेश होने पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के बीच हंगामा होने की आशंका है. आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने नए विधेयक को लेकर अभिभावकों की जेब पर असर डालने का आरोप लगाया है और कहा है कि इसमें स्कूलों के ऑडिट का प्रावधान नहीं किया गया है.
कांग्रेस करेगी प्रदर्शन
दिल्ली में हाल ही में झुग्गी-झोपड़ियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का असर विधानसभा में भी देखने को मिल सकता है. विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा कराने का प्रयास कर सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने की योजना बनाई है. इस दौरान झुग्गी-झोपड़ी के साथ-साथ ध्वस्त कानून व्यवस्था, अनियंत्रित अपराध, बढ़ते नशे के कारोबार, महिलाओं को 2500 रुपये का वादा और बारिश के बाद जलभराव जैसे मुद्दों को भी उठाया जाएगा.
पहली बार पेपरलेस होगी विधानसभा की कार्रवाई
दिल्ली विधानसभा का यह सत्र पहली बार पूरी तरह से पेपरलेस आयोजित किया जाएगा. इसके लिए नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. विधायकों को इस प्रणाली के संचालन के बारे में जानकारी प्रदान की जा चुकी है, जिससे वे डिजिटल माध्यम से विधानसभा की कार्यवाही और दस्तावेजों तक आसानी से पहुंच बना सकेंगे.
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