MP की 73% आबादी केंद्र से मिलने वाले राशन पर निर्भर: खाद्य मंत्री ने दी जानकारी, सरकार ने माना इस योजना में अपात्र भी जुड़े है, इन्हें हटाने का काम जारी
सुधीर दंडोतिया, भोपाल। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विधानसभा में जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश की 73 फीसदी आबादी केंद्र से मिलने वाले राशन (Ration) पर निर्भर है। इस योजना में 16 लाख और लोगों को अभी जोड़ा जाना है। मंत्री ने पिछले दिनों विधानसभा में एक सवाल के लिखित जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि एमपी के शहरी क्षेत्रों में 55.6 प्रतिशत तो वहीं ग्रामीण इलाकों में 79.7 फीसदी आबादी केंद्र की खाद्य सुरक्षा योजना में हितग्राही के रूप में पंजीकृत (Registered) है।
मध्य प्रदेश प्रदेश की कुल 7.26 करोड़ आबादी में से 5.30 करोड़ यानी, 73 प्रतिशत लोग केंद्र सरकार की खाद्यान्न सुरक्षा योजना के राशन पर निर्भर हैं। सरकार के मुताबिक, कुल 7.26 करोड़ जनसंख्या में से 5.30 करोड़ हितग्राही हैं। शहरों के 1.11 करोड़ से अधिक और ग्रामीण इलाकों में 4.18 करोड़ से अधिक सरकारी राशन ले रहे हैं।
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केंद्र के द्वारा दिए लक्ष्य के अनुसार, कुल 5.46 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है। इसलिए अभी 16 लाख लोगों को और जोड़ा जाना है। सरकार ने स्वीकार किया कि योजना में अपात्र भी जुड़े हैं। इन्हें हटाने का काम लगातार जारी है।
प्रदेश में एक साल में 4.37 लाख से अधिक परिवारों से जुड़े, ऐसे 9.11 लाख अपात्र लोगों को योजना से हटाया गया जो 6 माह से अधिक समय से राशन नहीं ले रहे थे। इसी समय में 6.69 परिवारों के 36 लाख से अधिक पात्र परिवारों को योजना में जोड़ा गया है।
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