भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में दूसरे दिन की कार्यवाही और कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन में जवाब दिया. सीएम शिवराज ने कहा कि सरकार की सदैव से यह नीति रही है कि सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ हर समाज को साथ में लिए आगे बढ़ते जाना है. इसलिए चाहे मामला ओबीसी हो, अनुसूचित जाति जनजाति का मामला हो या सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया, तो भाजपा ने दिया.
सीएम शिवराज ने कहा कि जहां तक ओबीसी का सवाल है. मैं पहले ही यह प्रतिबद्धता जाहिर करता हूं कि पिछड़े वर्ग के कल्याण में न तो कोई कसर छोड़ी है न छोड़ी जाएगी. उन्होंने कहा कि ओबीसी के हितों पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात न हो, इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि केवल उन प्रकरणों में ओबीसी आरक्षण जिनमें न्यायालय ने स्थगन दिया है, उनमें 14% रहेगा, लेकिन जिनमें स्थगन नहीं दिया उनमें 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला हमने किया.
उसके उदाहरण भी मैं आपको बताना चाहता हूं! माननीय अध्यक्ष महोदय हाल ही में हमने 8828 पदों पर भर्ती की है. मुझे कहते हुए गर्व है कि उसमें हमने 27% आरक्षण दिया है. राज्य सरकार दिसंबर 2021 से 2022 में भी 23000 से अधिक पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करने जा रही है, उनमें भी 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा.
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