सदन में नीट पेपर लीक का विरोध: केन बेतवा परियोजना, शिक्षक ई अटेंडेंस समेत उठे कई मुद्दे, सरकार ने दिए ये जवाब
MP Assembly Monsoon Session: मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर कार्यवाही में शामिल हुए। विपक्ष ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। कैलाश विजयवर्गीय के बयान का भी विरोध किया और जमकर नारेबाजी की।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार बजट और अनुपूरक बजट तो लाती है पर उस बजट से जनता का कितना भला होता है यह बड़ी बात है। आम लोगों को इस बजट से कोई राहत या लाभ नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीट पेपर लीक को लेकर सदन में स्थगन लेकर आएगी। जब राहुल गांधी ने पीएम आवास पर धरना दिया तो सरकार लोकसभा में चर्चा कराने को हो गई है। एमपी की बीजेपी सरकार क्यों चर्चा से भाग रही है? एमपी के बच्चे भी नीट से प्रभावित रहे है, दो बच्चों ने आत्महत्या भी की है। यहां की सरकार उन्हें कीड़े मकौड़ा कह रही है। हम सरकार को जगाने का काम करेंगे।
प्रश्नकाल में गूंजा शिक्षकों की ई अटेंडेंस का मुद्दा
जुन्नारदेव से कांग्रेस विधायक सुनील उइके ने ई अटेंडेंस की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि ई अटेंडेड के डाटा की सुरक्षा की क्या गारंटी है? मंत्री विश्वास सारंग ने जवाब देते हुए कहा कि ई अटेंडेंस सिस्टम से पारदर्शिता आई। 4 फीसदी जगह पर नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, बाकी जगह पर ई अटेंडेंस सिस्टम चल रहा है। सिस्टम से किसी भी तरह का डाटा सुरक्षा को खतरा नहीं ह।
आदिवासियों की जमीन के ट्रांसफर का मुद्दा उठाया
कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने प्रश्नकाल में आदिवासियों की जमीन के ट्रांसफर का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि आदिवासी क्षेत्र में जमीन ट्रांसफर होने का अधिकार नहीं है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि जबरन जमीन लेने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान है, जिन आदिवासी क्षेत्रों में जमीन ट्रांसफर हुई उसकी जांच कराएंगे
इसके साथ ही कांग्रेस विधायक हीरालाल ने आदिवासियों की भूमि अवैध अंतरण का मामला भी उठाया। उन्होंने 1980 के बाद छल, कपट सहित अवैध उपायों से भूमि के गैर जनजातियों को अंतरण के निरस्तीकरण और भूमि पुनर्बहाली के प्रावधान पूछे। इस पर मंत्री करण सिंह वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि मप्र भू राजस्व संहिता 1959 और संशोधित संहिता 2018 की धारा 170 ख के तहत भूमि में परिवर्तन में दिए गए हैं और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जांच कराएंगे।
केन बेतवा परियोजना की गूंज
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने केन बेतवा परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, मुआवजे को लेकर सवाल किया। सिंघार ने कई परिवारों को मुआवजा नहीं मिलने की बात कही। साथ ही करोड़ों के घोटाले का आरोप भी लगाया। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि पन्ना के 7 गांवों के 1321 परिवारों का विस्थापन किया गया। 8 गांवों में 1699 किसानों की भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हुई। छतरपुर के कुल 14 गांव समेत कुल 3718 परिवार विस्थापित भूमि अधिग्रहण से प्रभावित है। यदि कोई ग्रामीण दावा करते हैं तो परीक्षण कर मुआवजा दिया जाएगा। उमंग सिंघार की मांग पर करण सिंह वर्मा सर्वे रिपोर्ट को पटल पर रखेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि कोई अनियमितता हुई है, कोई मुआवजे से छुटे हैं, सभी बातों का निराकरण होगा। एक महीने में जांच कर सभी बातों का निराकरण हो जाएगा।
चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में घोटाले का मामला
कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने प्रश्नकाल में चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में घोटाले का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत 1200 हजार नहीं, 12 एकड़ में सिंचाई हुई होगी तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। परियोजना के नाम पर कंपनी ने घोटाला किया। इस पर मंत्री कृष्णा गौर ने गड़बड़ी की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कंपनी पांच साल तक मेंटेनेंस का काम करेगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विभागीय अधिकारियों से जांच करने के निर्देश दिए।
नीट मामले में स्थगन प्रस्ताव खारिज
नीट मामले में विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया। जिसे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शासन से संबंधित नहीं होने के कारण यह स्थगन अस्वीकार है। वहीं सदन में कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए बाहर निकल गए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि बच्चों के मुद्दे पर सरकार चर्चा से भाग रही है। सरकार के मंत्री युवाओं को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं।
निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक होगा पास
विधानसभा में आज निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 बिल पास होगा। वहीं कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं में छूट देना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सरकार शिक्षा का औद्योगीकरण करना चाहती है।
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