MP Assembly: विधानसभा में हंगामे के बीच बिना चर्चा के 9 हजार 784 करोड़ से अधिक का सप्लीमेंट्री बजट पास, जानिए किस योजना के लिए मिले कितने करोड़ ?

Akhilesh Jaiswal15 Sep 2022, 12:27 PM

शब्बीर अहमद,भोपाल। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने पहला सप्लीमेंट्री बजट विधानसभा में पेश किया. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट सदन के पटल पर रखा. इस बजट में कुल 9784 करोड़ से ज्यादा की राशि के प्रावधान किए गए हैं. बजट में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है. विधानसभा में हंगामे के बीच 9 हजार 784 करोड़ से अधिक का सप्लीमेंट्री बजट पास हो गया है.

नगर पालिका का विधि संशोधन विधेयक मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने पढ़ा. नरोत्तम मिश्रा ने सिविल न्यायालय का विधेयक पढ़ा. भारी हंगामे के बीच मंत्रियों ने विधेयक पढ़ा. सदन में सभी विधेयक पास कर दिए गए हैं. सभी विधेयक बिना चर्चा के ही पास कर दिए गए. जिसके विरोध में कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेढा ने अपने कपड़े फाड़ लिए. सदन में आदिवासियों के मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा हुआ. आसंदी छोड़ कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया. वेल पर जाकर आदिवासी विधायकों ने जमकर नारेबाज़ी की.

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आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की स्मृति में संग्राहलय के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है. हेडगेवार संग्रहालय की घोषणा सीएम ने हाल ही में बालाघाट में की थी. बजट में विमानन विभाग द्वारा किराए पर लिए गए विमानों और हेलीकाप्टरों के भुगतान के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

विधानसभा में पेश हुआ पहला सप्लीमेंट्री बजट

सप्लीमेंट्री बजट में 9784 करोड़ के प्रावधान

मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के लिए 40 करोड़

किराए पर लिए विमानों के लिए 10 करोड़

हेडगेवार म्यूजियम के लिए 1 करोड़

निर्भया फंड में फर्नीचर के लिए 75 लाख

निर्भया फंड में नए वाहन के लिए 1.75 करोड़

अटल गृह ज्योति योजना के लिए 750 करोड़

अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 750 करोड़

किसान ऋण माफी योजना के लिए 217 करोड़

किसान ऋण माफी में ब्याज के लिए 77 करोड़

मुख्यमंत्री संबल योजना के लिए 186 करोड़

खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए 3.56 करोड़

सतपुड़ा विंध्याचल के रखरखाव के लिए 1 करोड़

प्रकाश तरण पुष्कर के रखरखाव के लिए 20 लाख

खेलो इंडिया भोपाल यूथ गेम्स के लिए 10 करोड़

ईवीएम वीवीपीएटी के गोदाम के लिए 9.60 करोड़

जनजाति स्वाधीनता सेनानी संग्रहालय के लिए 15 करोड

मुख्यमंत्री निकाह योजना के लिए 5 करोड़

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए कुल 50 करोड़

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के लिए 400 करोड़

फ्रेंड्स आफ एमपी कानक्लेव के लिए 20 करोड़

पीडब्ल्यूडी को वृहद पुलों के निर्माण के लिए 200 करोड़

बजट में अलग अलग योजना के लिए किए गए प्रावधान

समय पर ऋण न चुकाने वाले किसानों को ब्याज माफ़ी देगी सरकार.

ब्याज माफ़ी समाधान योजना लागू कर सकती है सरकार.

बजट में अटल गृह ज्योति योजना के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान.

संबल योजना के लिए 280 करोड़ का प्रावधान.

मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना के लिए 55 करोड़.

लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए 240 करोड़.

पेयजल आपूर्ति योजना के लिए 151 करोड़ का प्रावधान.

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आवाज़ सहायता के लिए 187 करोड़ का प्रावधान.