प्रदीप मालवीय, उज्जैन। उज्जैन में ‘श्री महाकाल लोक’ के प्रथम चरण में हुए निर्माण कार्यों को लेकर तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक परमार ने भोपाल लोकायुक्त में इसकी शिकायत भी की है।जिसके बाद 3 आईएएस समेत 15 अन्य अधिकारियों को लोकायुक्त ने नोटिस जारी किया हैं।
विधायक की शिकायत में है ठेकेदार को लाभ पहुँचाने के आरोप ।
विधायक ने लोकायुक्त भोपाल में की भ्रष्टाचार की शिकायत ।
तीन आईएएस अधिकारियों सहित 15 अन्य अधिकारियों को किए गए नोटिस जारी ।
जवाब के लिए 28 अक्टूबर तक का दिया गया समय ।
प्रदीप मालवीय, उज्जैन।
दरअसल, उज्जैन में श्री महाकाल लोक में बनाए गए स्मार्ट पार्किंग में ओपन सरफेस शेड के टेंडर में बदलाव कर ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के मामले में उज्जैन के तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने लोकायुक्त भोपाल में शिकायत की है। जिसे लेकर लोकायुक्त पुलिस ने 3 आईएएस सहित 15 अन्य अधिकारियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। शिकायत में पार्किंग टेंडर में बदलाव कर ठेकेदार को लगभग एक करोड़ का लाभ पहुंचाने के आरोप गए हैं। जिसमें तत्कालीन निगमायुक्त अंशुल गुप्ता को नोटिस देकर बयान दर्ज करने के लिए भी बुलाया गया था।
लोकायुक्त की तरफ से उज्जैन कलेक्टर और स्मार्ट सिटी के अध्यक्ष आशीष सिंह, उज्जैन स्मार्ट सिटी के तत्कालीन सीईओ आशीष सिंघल और तत्कालीन निगमायुक्त अंशुल गुप्ता को नोटिस भेजा गया है। इनके अलावा 15 अन्य अधिकारी और इंजीनियर को भी नोटिस जारी किए गए हैं। लोकायुक्त ने इन्हें जवाब देने के लिए 28 अक्टूबर तक का समय दिया है।
कांग्रेस विधायक महेश परमार का कहना है कि उक्त अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ठेकेदार को आर्थिक लाभ पहुंचाया है। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
कमलनाथ ने सरकार को घेरा
वहीं इस मामले को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा- शिवराज सरकार में हर योजना, हर काम में भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। चाहे वर्तमान में पोषण आहार का मामला हो, गरीबों को राशन का मामला हो, कारम डैम निर्माण का मामला हो या पूर्व के सिंहस्थ से लेकर पौधारोपण, व्यापमं, डंपर, ई-टेंडर व अन्य मामले हो। अब उज्जैन के ‘महाकाल लोक’ के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की खबरें, बेहद चिंताजनक है। इन खबरों से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है। इसकी निष्पक्ष, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसके दोषी कोई भी हो, बख्शे नहीं जाना चाहिए।
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