बीना को जिला बनाएगी कांग्रेस: पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने किया ऐलान, कहा- सत्ता में आते ही कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लिए जाएंगे वापस

sazaan03 Jun 2023, 09:46 AM June 3, 2023

राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव (MP Vidhan Sabha Election 2023) को लेकर कांग्रेस (Congress) ने प्रचार अभियान तेज कर दिया हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेशभर में दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और एमपी कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव (Arun Yadav) 2 जून से बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। शुक्रवार को अरुण यादव सागर (Sagar) जिले पहुंचे। जहां उन्होंने कांग्रेस सरकार बनते ही बीना को जिला बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर बीना को जिला बनाया जाएगा।

देश में रंगा बिल्ला और प्रदेश में बंटी बबली की सरकार- अरुण यादव

शुक्रवार को सागर जिले के बीना (Bina) पहुंचे अरुण यादव का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जहां अरुण यादव के नेतृत्व में विशाल परिवर्तन रैली निकाली गई। परिवर्तन रैली के बाद अरुण यादव ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में रंगा बिल्ला और प्रदेश में बंटी बबली की सरकार चल रही है। यादव ने स्थानीय जनता से पूछा कि बुंदेलखंड में किसकी सरकार चल रही है तो आवाज आई कि बुंदेलखंड में लबरा और दोंदा की सरकार चल रही है।

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देश मे रंगा – बिल्ला की सरकार है, प्रदेश में बंटी और बबली की है साथ ही जनता ने बताया कि बुंदेलखंड में लबरा और दौला की सरकार है । pic.twitter.com/XYN8sZjTzn
— Arun Subhash Yadav (@MPArunYadav) June 2, 2023

वहीं बीना में मिले जनसमर्थन से अभिभूत होकर अरुण यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही आपसे किए गए सभी वादे पूरे किये जाएंगे। बीना को जिला घोषित करने की मांग भी हम पूरी करेंगे। अरुण यादव ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमें दर्ज कर रही है। कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आपको वचन देता हूं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते भी सबसे पहले कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज हुए पुलिस प्रकरण समाप्त किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही महिलाओं को 500 रूपये में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। महिलाओं को 1500 रूपये की प्रतिमाह दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।

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