शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर सुगबुगाहट तेज हो गई है। कर्मचारी मंच की ओर से लगातार उठाई जा रही मांगों के बाद, मुख्यमंत्री सचिवालय ने अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखकर कर्मचारियों की ओर से की गई मांगों और समस्याओं से जुड़ा पूरा ब्योरा तलब किया गया है।

प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडेय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन और पदोन्नति प्रकरणों की समीक्षा की मांग की थी। सीधी भर्ती और कर्मचारियों से जुड़े जांच प्रकरणों के निराकरण की भी मांग की थी। कर्मचारी मंच ने कहा कि लंबित मामलों के समाधान के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

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स्थायी कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्स, संविदा और अंशकालिक कर्मचारियों की मांगों को भी बैठक में शामिल करने की मांग की गई। कर्मचारियों और उनके आश्रितों से जुड़े मामलों के शीघ्र निराकरण करने की मांग की गई है।

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