राजधानी में आवासीय भूखंडों पर चल रहा व्यापार, रहवासियों ने की सख्त कार्रवाई की मांग; हाईकोर्ट के आदेश का हवाला,
संजय पाटीदार, भोपाल। राजधानी भोपाल की अरेरा कॉलोनी सहित विभिन्न कॉलोनियों में आवासीय भूखंडों पर संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर रहवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति ने नगर निगम आयुक्त को पत्र सौंपकर आवासीय भूखंडों पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। समिति ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के 8 सितंबर 2026 के आदेश और सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2024 के राजेंद्र कुमार बड़जात्या बनाम उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद मामले में दिए गए निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग उठाई है।
संघर्ष समिति के मुताबिक, कई संपत्तियों के स्वीकृत नक्शे,विक्रय विलेख और अन्य दस्तावेजों में भूखंडों का उपयोग आवासीय दर्ज है, लेकिन वहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। समिति ने स्पष्ट किया कि किसी संपत्ति को फ्रीहोल्ड कराने मात्र से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति नहीं मिल जाती। इसके लिए संबंधित नियमों के तहत वैध अनुमति लेना आवश्यक है।
2022 में 20 मामले, अब 80 से ज्यादा होने का दावा
समिति ने दावा किया है कि अरेरा कॉलोनी में आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वर्ष 2022 में ऐसे लगभग 20 मामले सामने आए थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 80 से अधिक हो गई है। समिति ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में सील की गई कुछ संपत्तियों पर दोबारा व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की शिकायतें मिलती रही हैं।
मास्टर प्लान-2047 के नाम पर राहत देने का विरोध
संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति ने प्रस्तावित मास्टर प्लान-2047 का हवाला देकर मौजूदा व्यावसायिक गतिविधियों को वैध ठहराने के प्रयासों पर भी आपत्ति जताई है। समिति का दावा है कि अरेरा कॉलोनी के संबंधित क्षेत्र को प्रस्तावित योजना में RG-3 श्रेणी के अंतर्गत आवासीय रखा गया है। ऐसे में वास्तविक भू-उपयोग और लागू नियमों की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए।
समिति ने आशंका जताई कि मास्टर प्लान-2047 लागू होने से पहले कुछ लोग कथित अवैध व्यावसायिक निर्माणों को नियमित कराने का प्रयास कर सकते हैं। उसने नगर निगम से प्रत्येक संबंधित संस्थान के भू-उपयोग, भवन निर्माण अनुमति और अन्य वैधानिक दस्तावेजों की जांच करने की मांग की है। साथ ही नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संपत्तियों की सीलिंग सहित दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग भी उठाई है।
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