अजय शर्मा, भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। जिसके लिए योजनाएं बनीं है उसे ही योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये तथ्य एक रिपोर्ट में सामने आए हैं। रिपोर्ट के आंकड़े सूत्रों से मिले हैं। आंकड़ों की अधिकृत पुष्टि लल्लूराम डॉट काम नहीं करता है। यह तथ्य मध्यप्रदेश में चल रही सरकारी योजनाओं की स्टेट बैंकिंग लेवल कमेटी की रिपोर्ट में सामने आये है।
जानकारी के अनुसार सरकारी योजनाओं की स्टेट बैंकिंग लेवल कमेटी की रिपोर्ट में कई विभागों और योजनाओं की चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं। इन योजनाओं में लाभार्थियों को लाभ हासिल करने में भारी परेशानी आ रही है। युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के मामले में 50 फीसदी से कम सक्सेस रेट है। कई सालों से चल रही केंद्र सरकार की योजना का टारगेट भी पूरा नहीं हुआ है।
प्रतिशत वार आंकडे इस प्रकार है
मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना 20%
भगवान बिरसा मुंडा स्व रोजगार योजना 46. 6%
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना 4.78 %
संत रविदास स्वरोजगार योजना 59. 5 %
भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना 4.2 %
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना – 48%
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