शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में पांच जनवरी के बाद कलेक्टर सहित निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के तबादले नहीं होंगे। मतदाता सूची के कार्य में जुटे अधिकारियों-कर्मचारियों का ट्रांसफर करने से पहले आयोग की अनुमति लेनी होगी। दरअसल, लोकसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू कर दिया है।

मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया है। 5 जनवरी के बाद मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के साथ इस कार्य से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले नहीं होंगे। इसकी परिधि में कलेक्टर, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और बूथ लेवल आफिसर आएंगे। यह व्यवस्था मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण पूरा होने तक रहेगी

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6 जनवरी को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन होगा। 8 फरवरी को अंतिम सूची जारी होगी। जब तक यह प्रक्रिया पूरी होती है, तब तक मतदाता सूची के कार्य में संलग्न किसी अधिकारी को बिना आयोग की सहमति नहीं हटाया जाएगा। अगर किसी का ट्रांसफर करना हो तो, पहले चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी।

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