MP Budget 2023: बजट में कोई नया कर प्रस्ताव नहीं, पेंशन नियम होंगे सरल, विवाहित बेटी को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

Akhilesh Jaiswal01 Mar 2023, 12:59 PM November 5, 2024

भोपाल। मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे के बीच बजट (MP Budget 2023) प्रस्तुत किया. सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार के चौथे कार्यकाल का यह अंतिम बजट है. कांग्रेस के वर्कआउट के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ का पेपरलेस बजट पेश किया गया. जिसमें राजस्व व्यय 2 लाख 25 हज़ार 297 करोड़ और पूंजी गत परिव्यय में 56 हजार 256 करोड़ प्रस्तावित है.

पेंशन नियम होंगे सरल

मध्यप्रदेश सरकार के बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद उनके रिटायरमेंट लाभ जल्द से जल्द मिले, इसके लिए पेंशन नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है. अनुकंपा नियुक्ति के लिए परिवार की विवाहित पुत्री को भी पात्रता दी गई है. चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों को सरल और मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में आयुष्मान योजना की निर्धारित दरों पर इलाज की सुविधा दी गई है. इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को देय भत्तों का सातवें वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षण करने के लिए समिति गठित की गई है.

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स्कूल की 12वीं टॉपर्स को स्कूटी देगी सरकार

राज्य सरकार ने घोषणा की है कि स्कूल की 12वीं टॉप करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी. कांग्रेस के हंगामे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आग्रह किया कि उन्हें बजट भाषण में व्यवधान नहीं डालना चाहिए. बजट प्रस्तावों को पूरी शांति से सुनें.

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वित्तमंत्री ने कहा कि महिलाओं के संपूर्ण जीवन काल में हमारी सरकार साथ है. माता के गर्भ पर पोषण की व्यवस्था, प्रसव पर आर्थिक सहायता, कन्या के जन्म पर लाड़ली लक्ष्मी योजना, शिशुओं के पोषण के लिए आंगनबाड़ियां, शिक्षा, पुस्तकें, गणवेश दी जा रही है. सरकार की मंशा है कि महिलाएं, परिवार में नेतृत्व करने की भूमिका में आएं.

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बजट की मुख्य बातें

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में जी-20 की मेजबानी का जिक्र किया. लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 हुआ है. 47 लाख महिला स्व सहायता समूह सशक्त हुए.
सकल घरेलू उत्पाद में देश के लिए एमपी की भागीदारी 4 फीसदी से ज्यादा हुआ है.
शराब के अहाते बंद होंगे.
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रारंभ की जाएगी. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में प्रतिमाह एक हजार रुपए दिए जाएंगे. वित्तीय वर्ष 2023-24 में आठ हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपये रखे गए हैं. महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपये, खाद्य अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपये.
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ रुपये इस प्रकार महिला कल्याण के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं. नारी कल्याण के लिए 1.2 लाख 976 करोड़.
लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को ₹1000 महीना दिया जाएगा.
मध्यप्रदेश का कृषि का योगदान 4.8% पहुंचा, पहले यह 3.6 फीसदी था.
एक लाख नौकरियां दी जाएंगी.
घुमंतू जाति के लिए मुख्यमंत्री कौशल योजना शुरू होगी. 252 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
नई शिक्षा नीति के लिए 277 करोड़ का प्रावधान है. सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खुलेगा.
सीएम सनराइज स्कूलों के लिए 3 हजार 230 करोड़ रु. का बजट.
12वीं क्लास फर्स्ट डिविजन से पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी.
MBBS सीट 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 की जाएंगी.
किसानों से जुड़े मामलों में कम्प्यूटरीकरण के लिए 80 करोड़ का प्रावधान है.
किसानों को केंद्र से 6000 मध्य प्रदेश से 4000 सालाना मिलते रहेंगे.
वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा भोपाल स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा.
स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा. खेल विभाग को 738 करोड़ का प्रावधान है. खेलो का पिछले साल से ज्यादा बजट रखा गया.
बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी.
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 3200 करोड़ का प्रावधान है.
11 हजार एकड़ में सुगंधित खेती को बढ़ावा दिए जाने का प्रावधान है.
109 रेल्वे ओवर ब्रिज सहित 354 पुल बनेंगे. मेट्रो के लिए 710 करोड़ का प्रावधान. पुल और सड़कों के लिए 10154 करोड़ का प्रावधान है.
भारत सरकार द्वारा नव घोषित “पी.एम.श्री.” योजना के अंतर्गत प्रदेश के चिन्हित कुल 730 विद्यालयों में मूलभूत सुविधाए. शिक्षा के स्तर में सुधार के कार्य, भारत सरकार के सहयोग से किये जायेंगे. इस योजना अंतर्गत ₹277 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है.
स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली के बिल मिलेंगे.
सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप किया जाएगा. इसके लिए 358 करोड़ रु. का बजट है.
बुजुर्गों तीर्थयात्रियों को हवाई जहाज़ से सरकार भेजेगी.
बुजुर्गों के लिए तीर्थदर्शन के लिए हवाई यात्रा पर 50 करोड़ का प्रावधान.
सिंचाई परियोजना के लिए 11 हजार 49 करोड़ प्रस्तावित.
ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18 हजार 302 करोड़ का प्रावधान.
प्रधानमंत्री आवास योजना में 8000 करोड़ का प्रावधान.
प्रदेश में हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए 80 करोड़ रु का प्रावधान.
डीजल से चलने वाले 1 हजार सरकारी वाहन बंद होंगे. इनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे.
महिला स्वसहायता समूह के लिए 660 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित.
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 467 करोड़ का प्रावधान.