MP Budget 2023: युवाओं को मिलेगी 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी, 4 जिलों में शुरू होंगे स्किल सेंटर, 200 युवा भेजे जाएंगे जापान

Akhilesh Jaiswal01 Mar 2023, 01:21 PM November 5, 2024

भोपाल। मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे के बीच बजट (MP Budget 2023) प्रस्तुत किया. सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार के चौथे कार्यकाल का यह अंतिम बजट है. कांग्रेस के वर्कआउट के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ का पेपरलेस बजट पेश किया गया. जिसमें राजस्व व्यय 2 लाख 25 हज़ार 297 करोड़ और पूंजी गत परिव्यय में 56 हजार 256 करोड़ प्रस्तावित है.

एक लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां

मध्य प्रदेश में एक लाख नौकरियां दी जाएंगी. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार ने सरकारी सेवा में एक लाख से अधिक नई नियुक्तियां देने का अभियान शुरू किया है. संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में स्थापित किया जाएगा. इसमें हर साल छह हजार प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा.

MP Budget 2023: मध्य प्रदेश में 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ का पेपरलेस बजट पेश, जानिए बजट की मुख्य बातें…

200 युवाओं को जापान भेजा जाएगा

इसके साथ ही ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी स्किल सेंटर शुरू किए जाएंगे. 2022-23 में सभी जिलों में 432 रोजगार मेलों का आयोजन किया. इन मेलों में 40 हजार 45 आवेदकों को प्रस्ताव पत्र दिए गए. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुद्रा योजना एवं अन्य स्वरोजगार योजनाओं के तहत 46.58 लाख से अधिक आवेदकों को 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण स्वीकृत किया गया है. इससे 200 युवाओं को जापान भेजा जाएगा.

MP Budget 2023: हंगामे के बीच पेपरलेस बजट सदन में पेश, कांग्रेस ने किया वॉकआउट, एक लाख नौकरियां दी जाएगी, 12 वीं क्लास की टॉपर छात्राओं को E स्कूटी, शराब अहाते होंगे बंद

डीजल से चलने वाले 1 हजार सरकारी वाहन होंगे बंद

मध्य प्रदेश में डीजल से चलने वाले 1 हजार सरकारी वाहन बंद होंगे. इनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे. इसके साथ ही प्रदेश में 15 साल पुरानी गाड़ियां अब नहीं चल सकेंगी. अप्रैल से नीति लागू हो जाएगी.

बजट की मुख्य बातें

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में जी-20 की मेजबानी का जिक्र किया. लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 हुआ है. 47 लाख महिला स्व सहायता समूह सशक्त हुए.
सकल घरेलू उत्पाद में देश के लिए एमपी की भागीदारी 4 फीसदी से ज्यादा हुआ है.
शराब के अहाते बंद होंगे.
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रारंभ की जाएगी. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में प्रतिमाह एक हजार रुपए दिए जाएंगे. वित्तीय वर्ष 2023-24 में आठ हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपये रखे गए हैं. महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपये, खाद्य अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपये.
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ रुपये इस प्रकार महिला कल्याण के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं. नारी कल्याण के लिए 1.2 लाख 976 करोड़.
लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को ₹1000 महीना दिया जाएगा.
मध्यप्रदेश का कृषि का योगदान 4.8% पहुंचा, पहले यह 3.6 फीसदी था.
एक लाख नौकरियां दी जाएंगी.
घुमंतू जाति के लिए मुख्यमंत्री कौशल योजना शुरू होगी. 252 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
नई शिक्षा नीति के लिए 277 करोड़ का प्रावधान है. सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खुलेगा.
सीएम सनराइज स्कूलों के लिए 3 हजार 230 करोड़ रु. का बजट.
12वीं क्लास फर्स्ट डिविजन से पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी.
MBBS सीट 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 की जाएंगी.
किसानों से जुड़े मामलों में कम्प्यूटरीकरण के लिए 80 करोड़ का प्रावधान है.
किसानों को केंद्र से 6000 मध्य प्रदेश से 4000 सालाना मिलते रहेंगे.
वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा भोपाल स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा.
स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा. खेल विभाग को 738 करोड़ का प्रावधान है. खेलो का पिछले साल से ज्यादा बजट रखा गया.
बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी.
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 3200 करोड़ का प्रावधान है.
11 हजार एकड़ में सुगंधित खेती को बढ़ावा दिए जाने का प्रावधान है.
109 रेल्वे ओवर ब्रिज सहित 354 पुल बनेंगे. मेट्रो के लिए 710 करोड़ का प्रावधान. पुल और सड़कों के लिए 10154 करोड़ का प्रावधान है.
भारत सरकार द्वारा नव घोषित “पी.एम.श्री.” योजना के अंतर्गत प्रदेश के चिन्हित कुल 730 विद्यालयों में मूलभूत सुविधाए. शिक्षा के स्तर में सुधार के कार्य, भारत सरकार के सहयोग से किये जायेंगे. इस योजना अंतर्गत ₹277 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है.
स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली के बिल मिलेंगे.
सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप किया जाएगा. इसके लिए 358 करोड़ रु. का बजट है.
बुजुर्गों तीर्थयात्रियों को हवाई जहाज़ से सरकार भेजेगी.
बुजुर्गों के लिए तीर्थदर्शन के लिए हवाई यात्रा पर 50 करोड़ का प्रावधान.
सिंचाई परियोजना के लिए 11 हजार 49 करोड़ प्रस्तावित.
ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18 हजार 302 करोड़ का प्रावधान.
प्रधानमंत्री आवास योजना में 8000 करोड़ का प्रावधान.
प्रदेश में हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए 80 करोड़ रु का प्रावधान.
डीजल से चलने वाले 1 हजार सरकारी वाहन बंद होंगे. इनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे.
महिला स्वसहायता समूह के लिए 660 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित.
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 467 करोड़ का प्रावधान.