भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ मोहन सरकार ने बजट 2025 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ी घोषणाएं की है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 2 हजार 39 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा का लाभ हर क्षेत्र को मिले, इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित खेल स्टेडियम का उपयोग हेलीपैड के लिए किया जाएगा। सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुल 23 हजार 535 करोड़ का प्रावधान किया है। जो पिछले साल की तुलना में 2 हजार 992 करोड़ अधिक है।

एमपी विधानसभा सत्र के तीसरे दिन (बुधवार) वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ का बजट पेश किया है। डॉ मोहन सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में 23 हजार 535 करोड़ का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री जगदीश ने बताया कि हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने की दिशा में निरन्तर कार्य कर रही है।

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दूरस्थ क्षेत्र में निवासरत गर्भवती महिलाओं के लिए 249 बर्थ वेटिंग रूम

प्रदेश के 52 जिला चिकित्सालय, 161 सिविल चिकित्सालय, 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1 हजार 442 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 10 हजार 256 उप स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 47 हजार 167 बिस्तर उपलब्ध हैं। 539 शहरी स्वास्थ्य संस्थायें भी कार्यरत हैं। इस वर्ष पचोर, अमझेरा, सिंगरौली व महेश्वर में नवीन चिकित्सालय, 34 नवीन स्थलों पर 50 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और रीवा जिला चिकित्सालय में 100 बिस्तरीय वार्ड का निर्माण भी शुरू हो चुका है। उच्च जोखिम वाले दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संस्थाओं में 249 बर्थ वेटिंग रूम स्थापित किए गए हैं।

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MBBS की 400 और स्नातकोत्तर की 252 सीट्स बढ़ी

प्रदेश में 17 चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS पाठ्यक्रम के लिए 2 हजार 575 सीट्स व स्नातकोत्तर के लिए 1 हजार 337 सीट्स हैं। इस वित्तीय वर्ष में नीमच, मंदसौर व सिवनी में नवीन शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS की 400 और स्नातकोत्तर की 252 सीट्स बढ़ाई गई हैं। प्रदेश में जन-निजी भागीदारी के आधार पर नवीन चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में लगभग 1 हजार संजीवनी एंबुलेंस और 1 हजार 59 जननी एंबुलेंस संचालित हैं। इन एंबुलेंस के माध्यम से लगभग 22 लाख नागरिकों को सेवायें उपलब्ध कराई गई हैं। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्य योजना अंतर्गत आवश्यक उपचार और जन जागरूकता के कार्य किए जा रहे हैं।

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प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

वित्त मंत्री ने बताया कि नवीन योजना “सी.एम. केयर योजना” के अन्तर्गत गंभीर बीमारियों से पीड़ित नागरिकों को निकटतम चिकित्सा संस्थानों में कैथ लैब और कैंसर उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदेश में अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक अनुकूल वातावरण बनाने के प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान) में 4 करोड़ 26 लाख से अधिक कार्ड जारी किए गए हैं। आयुष्मान योजना के लिए वर्ष 2025-26 हेतु रुपये 2 हजार 39 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में गम्भीर रोगियों को आपात स्थिति में उचित समय पर उच्च स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने के लिए ‘पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा’ प्रारंभ की गई है। इस सुविधा का लाभ प्रदेश के हर क्षेत्र को मिले, इस हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित खेल स्टेडियम का उपयोग हैलीपेड के लिए भी किया जाएगा।

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11 नवीन आयुर्वेद महाविद्यालय की होगी स्थापना

इसके अलावा स्वस्थ जीवनचर्या में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की महती भूमिका है। प्रदेश में 11 नवीन आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालयों की स्थापना की जानी है। प्रदेश में पन्ना, गुना, भिण्ड, श्योपुर और शुजालपुर में 50 बिस्तरीय आयुर्वेदिक अस्पताल, बड़वानी में 30 बिस्तरीय अस्पताल, बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम व मुरैना में आयुष महाविद्यालयों और 4 ज़िला आयुष कार्यालयों के भवन निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं। प्रदेश में संचालित आयुष संस्थाओं एवं शिविरों के माध्यम से एक वर्ष में लगभग 1 करोड़ 40 लाख नागरिकों का इलाज किया गया है।

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