MP में किसे कितनी मिलेगी गैस? कमर्शियल सिलेंडर को लेकर नई गाइडलाइन जारी, चिकित्सा-शैक्षणिक संस्थान को प्राथमिकता
शब्बीर अहमद, भोपाल। देश भर में गैस संकट की वजह से मध्य प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी आवंटन को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो गई है। इसमें अलग-अलग सेक्टर के लिए कोटा निर्धारित कर दिया गया है। शैक्षणिक संस्थान और चिकित्सा को प्राथमिकता दी गई है।
कमर्शियल सिलेंडर को लेकर नई गाइडलाइन के मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालक ने राहत की सांस ली है। आदेश के अनुसार, सप्लाई में से 30 फीसदी शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सा संस्थान को आवश्यकता का 100 प्रतिशत दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सा संस्थान और इमरजेंसी सुविधा के लिए कमर्शियल सिलेंडर दिया जा रहा था।
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वहीं दूसरी प्राथमिकता आवश्यक सेवाएं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस, सुरक्षा बल, पुलिस जेल, सामाजिक न्याय विभाग, महिला बाल विकास, वृद्ध आश्रम, महिला/बच्चे, एयरपोर्ट, रेलवे, दीनदयाल रसोई को मिली है जिन्हें 35 फीसदी गैस दी जाएगी।
इस खाने-पीने का सामान बेचने वालों को तीसरी प्राथमिकता दी गई है। होटल को 9 फीसदी, रेस्टोरेंट को 9 फीसदी और ढाबा/स्ट्रीट फूड वेंडर को 7 फीसदी सिलेंडर मिलेंगे।
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प्राथमिकता 4 (5%) उद्योग (जैसे: फूड प्रोसेसिंग, पॉल्ट्री, डेयरी आदि)
प्राथमिकता 5 (5%) अन्य उद्योग/अन्य उपयोग
जमाखोरी रोकने के उपाय
* पिछले 3 महीनों की खपत के आधार पर ही सिलेंडर मिलेंगे
ऑनलाइन बुकिंग और रिकॉर्ड अनिवार्य
आवंटन तय प्रतिशत से ज्यादा नहीं मिलेगा
