CAG की फटकार के बाद एक्शन में वित्त विभाग: केंद्र से मिले अनुदान के लिए अलग से बनेगा नोडल अकाउंट, सभी विभागों से फंड की मांगी गई जानकारी
अजय शर्मा,भोपाल। नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की फटकार के बाद मध्यप्रदेश वित्त विभाग ने बड़ा कदम उठाया. अब केंद्र से मिलने वाले अनुदान के लिए अलग से नोडल अकाउंट बनाया जाएगा. राज्य सरकार राशि नहीं खर्च होने पर केंद्र सरकार को वापस करेगी. 3 साल के अंदर केंद्र से मिले फंड की वित्त विभाग ने सभी विभागों से जानकारी मांगी है.
मध्य प्रदेश को हर साल केंद्र की ओर से 30 से 35 हजार करोड़ का अनुदान मिलता है. हाल ही में सीएजी ने राज्य सरकार को पत्र लिखते हुए केंद्र से अनुदान के खर्च की सटीक जानकारी नहीं देने पर आपत्ति जताई थी.
अभी मध्यप्रदेश में 150 से ज्यादा योजनाओं के लिए केंद्र सरकार राज्य को अनुदान दे रही है. ग्रीन इंडिया, राष्ट्रीय कृषि विकास, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, आयुष्मान योजना सहित कई योजना के तहत मध्यप्रदेश को लाभ मिला है.
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