भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मतदाता सूची को लेकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला हैं। कांग्रेस ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन वेबसाइट को बंद चालू कर क्या छुपाना चाहता है ? आखिर किसके दबाव में मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की बेवसाइट बंद चालू हो रही है? आयोग नियमों का उल्लंघन कर रहा है। भाजपा की कठपुतली बन गया है। एमपी कांग्रेस पूरे प्रदेश में वोट चोरों के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेगी।

मतदाता के अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध- प्रदेश प्रभारी

प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार देश के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया में किए गए बदलाव के समय जिन आशंकाओं को उठाया गया था, वे आज सही सिद्ध हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी, देश के आम मतदाता के अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है और इस संघर्ष को मजबूती से आगे बढ़ा रही है! वहीं उन्होंने पूछा कि चुनाव आयोग वेबसाइट को बंद चालू कर क्या छुपाना चाहता है ? आखिर किसके दबाव में मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की बेवसाइट बंद चालू हो रही है?

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PCC चीफ बोले- पवित्र लोकतंत्र की स्थापना करता है वोट

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि वोट पवित्र लोकतंत्र की स्थापना करता है। कांग्रेस की सरकारों में चुनाव आयोग ने निष्पक्षता बढ़ाने का काम किया। नरेंद्र मोदी के दौर में ऐसा नहीं हुआ। देश को उनका दिखाया हर सपना टूटा है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो मुद्दा देश के सामने रखा है, यह मुद्दा देश को, लोकतंत्र को और मताधिकार बचाने का मुद्दा है।

नेता प्रतिपक्ष ने कही ये बात

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि चुनाव आयोग नियमों का उल्लंघन कर रहा है। भाजपा की कठपुतली बन गया है। इस वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी ने आम आदमी की लड़ाई देश में चालू की है। मप्र कांग्रेस पूरे प्रदेश में वोट चोरों के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेगी।

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क्या चुनाव आयोग अपनी ज़िम्मेदारियां भूल रहा है ?

वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि हमने हमेशा सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ी है। आज पूरा देश चुनाव आयोग से यह जानना चाहता है क्या वह संविधान और लोकतंत्र के साथ खड़ा है, या किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष में? चुनाव आयोग का कार्य जनसुविधा सुनिश्चित करना है, न कि नागरिकों के लिए कठिनाइयां खड़ी करना। जब देश के 300 से अधिक सांसद शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करते हैं और उन्हें चुनाव आयोग तक जाने से रोका जाता है, यह लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संकेत है और जब नेता प्रतिपक्ष से हलफनामा मांगा जाता है तो सवाल यह उठता है कि क्या चुनाव आयोग अपनी ज़िम्मेदारियां भूल रहा है? जनता उम्मीद करती है कि संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष और जवाबदेह रहें।

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