राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 53,100 करोड़ का कर्जा लिया हैं। सरकार ने बाजार से फिर 3500 करोड़ रुपए का नया कर्ज उठाया है। यह लोन आरबीआई के जरिए तीन किस्तों में लिया गया है। इसके बाद चालू वित्त वर्ष में लिया गया कुल ऋण 53100 करोड़ तक पहुंच जाएगा।

तीन किस्त में लिया कर्ज

एमपी सरकार का पहला कर्ज 1200 करोड़ रुपए का है, जो 5 साल के लिए है। इसके ब्याज के साथ सरकार 31 दिसंबर 2030 तक भुगतान करेगी। इस राशि से सिंचाई कृषि योजनाओं, पावर प्रोजेक्ट्स और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में काम होगा। दूसरा ऋण 11 साल के लिए लिया जा रहा है, जो 1200 करोड़ रुपए है। इसे 31 दिसंबर 2036 तक चुकाया जाएगा। वहीं तीसरा लोन 1100 करोड़ रुपए का है, जिसे 23 साल की अवधि में ब्याज के साथ चुकता किया जाएगा।

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प्रदेश सरकार ने रेवेन्यू को लेकर कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में 12487.78 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस था। इसमें आमदनी 234026.05 करोड़ और खर्च 221538.27 करोड़ रहा। वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार की रिवाइज्ड आमदनी 262009.01 करोड़ और खर्च 260983.10 करोड़ बताई गई है।

इस तरह पिछले वित्त वर्ष में भी सरकार की आय 1025.91 करोड़ सरप्लस बताई गई, जो भी कर्ज लिया जा रहा है वह लोन की लिमिट के भीतर लेना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष की शुरुआत के पहले एमपी सरकार पर 4 लाख 21 हजार करोड़ रुपए का कर्ज था।

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