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अतिक्रमण पर चला बुलडोजर: मंदिर की करोड़ों की जमीन पर दबंगों ने बना रखी थी दुकान, भू-माफियाओं में मचा हड़कंप

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मध्यप्रदेश

सतीश दुबे डबरा (ग्वालियर)। मध्य प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रही है। इसी कड़ी में रविवार को ग्वालियर शहर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और मंदिर की सरकारी जमीन को मुक्त करवाया है। दरअसल, शासकीय जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर पक्के दुकानें बनवा रखी थी। इसके अलावा टीन के बड़े-बड़े ठेले लगवा दिए थे। जिस पर प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलवा कर जमींदोज कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है।

बताया जा रहा है कि भितरवार नगर के राधाकृष्ण मंदिर की सरकारी जमीन पर नगर के कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया था और पक्के दुकान टीन के बड़े-बड़े ठेले लगा दिए थे। जिस पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया है। अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 5 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। जो कि 31500 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में फैली हुई थी। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर एसडीएम देवकीनंदन सिंह, एसडीओपी जितेंद्र नगाइच, तहसीलदार धीरज सिंह परिहार, नायब तहसीलदार राकेश कुमार वर्मा, प्रभारी थाना प्रभारी चंद्रशेखर सिंह कुशवाह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बाबूलाल कुशवाह,राजस्व निरीक्षक सुरेशचंद्र नागर, नगर हल्का पटवारी बबलू हिंडोलिया और भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

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पुजारी ने लंबे समय से कर रहा था अतिक्रमण हटाने की मांग

राधाकृष्ण मंदिर के पुजारी रामप्रसाद तिवारी लंबे समय से अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे थे। जिसे लेकर उन्होंने जिला प्रशासन को आवेदन भी दिया था। यहां तक की यह मामला हाईकोर्ट ग्वालियर में भी चला था। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को उस जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश पहले दे दिए थे। आदेश के आधार पर पिछले साल भी अतिक्रमण हटाने के की कार्रवाई की गई थी, लेकिन प्रशासन उस समय आधा अधूरा ही अतिक्रमण हटा सका था। धीरे-धीरे फिर अतिक्रमणकारियों ने पूरी तरह से अतिक्रमण कर लिया था। इस पर पुजारी पिछले चार-पांच महीने से स्थानीय प्रशासन के साथ जिला प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहा था।

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एसडीएम ने कही ये बातें

भितरवार एसडीएम डीएन सिंह का कहना है कि नगर की सभी कीमती शासकीय भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए निरंतर अभियान चलाया जाएगा। इसी प्रकार की कार्रवाई जल्द से जल्द और की जाएगी। किसी भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण रहने नहीं दिया जाएगा। उक्त भूमि पर निकाय को शासकीय भूखंड होने का बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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