Electricity bill: नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने सरकार को भेजा लीगल नोटिस, बिजली की दरें ना बढ़ाने की मांग

Raju Jaiswal16 Feb 2022, 12:32 PM

कुमार इंदर, जबलपुर। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा है, जिसमें सरकार से कोरोना काल में बिजली की दरें ना बढ़ाने की मांग की गई है. नोटिस में कहा गया है कि सरकार विद्युत नियामक आयोग से बातचीत करे और कोरोना महामारी के दौर में बिजली के रेट ना बढ़ाने आयोग को आदेश दे, जिससे जनता को राहत मिल सके.

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दरअसल, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का कहना है कि कोरोना के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से ही बिगड़ी हुई है. महंगाई की मार से जनता परेशान है. बिजली महंगी होने से उपभोक्ताओं को महंगाई की डबल मार झेलनी पड़ेगी. इस लिए सरकार विद्युत नियामक आयोग से बातचीत कर बिजली के रेट ना बढ़ाने आयोग को आदेश जारी करे.

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बता दें कि इससे पहले भी 6 दिसंबर 2021 को नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने सरकार को लीगल नोटिस भेजा था, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है. वहीं मंच ने फिर एक बार नोटिस भेजा है.

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