राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ मोहन सरकार का पहला अनुपूरक बजट 2335 करोड़ से ज्यादा का होगा। सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग का बजट है। सदन में मानसून सत्र के तीसरे दिन सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा होगी। वहीं मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, भारतीय स्टांप मप्र संशोधन विधेयक, रजिस्ट्री मप्र संशोधन विधेयक और भारतीय स्टांप मप्र द्वितीय संशोधन विधेयक पारित हो गया है।

एमपी की डॉ मोहन सरकार का 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट 2335 करोड़ से ज्यादा का होगा। सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग के लिए 1602 करोड़ 30 लाख का बजट है। गृह विभाग के लिए 1242 करोड़, 71 लाख 6 हजार 778, भू राजस्व, जिला प्रशासन, आपदा राहत व्यय के लिए 98 करोड़ 87 लाख 50 हजार 400 रुपये के बजट का प्रावधान रखा गया है।

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वहीं वन विभाग के लिए 63 करोड़ 75 लाख 24 हजार 20, कृषि विभाग के लिए 9 करोड़ 21 लाख 79 हजार 900, पशुपालन विभाग के लिए 1 करोड़ 67 लाख, नगरीय प्रशासन विभाग के लिए 171 करोड़ 51 लाख 300, जल संसाधन विभाग के लिए 10 करोड़, लोक निर्माण विभाग के लिए 100 करोड़, उच्च शिक्षा विभाग के लिए 11 करोड़ 43 लाख और महिला एवं बाल विकास के लिए 7 करोड़ 92 लाख 600 के बजट का प्रावधान है।

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