MP Morning News: आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, 19 जुलाई को जगदीशपुर में होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर तैयारियां तेज, डिजिटल एविडेंस को लेकर नियमों में बदलाव
शब्बीर अहमद, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नई दिल्ली का एक दिवसीय दौरा कर रहे हैं। विकास और निवेश को नई गति देने के लिए सीएम यादव दिल्ली में अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:30 बजे वे भारत मंडपम पहुंचेंगे, जहां ‘भारत टैक्स 2026’ कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे द लीला पैलेस में ‘इंटरेक्टिव सेशन ऑन इनवेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी इन मध्य प्रदेश’ में भाग लेंगे। इस सेशन में देश-विदेश के निवेशकों के साथ सीधा संवाद होगा। शाम 6:30 बजे वे होटल ताज पैलेस पहुंचेंगे, जहां FAITH Conclave 2026 में सहभागिता करेंगे। सभी कार्यक्रम पूरे करने के बाद रात 9 बजे मुख्यमंत्री नई दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना होंगे और रात 10:25 बजे मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे।
19 जुलाई को जगदीशपुर में होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर तैयारियां तेज
मध्य प्रदेश में 19 जुलाई को ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक होने जा रही है। बैठक भोपाल जिले के जगदीशपुर (इस्लाम नगर) स्थित प्राचीन स्थल पर होगी, जहां UCC विधेयक के ड्राफ्ट पर मुहर लगने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस अहम बैठक में Uniform Civil Code यानी UCC से संबंधित विधेयक के प्रविधानों का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। यह बैठक विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले यानी 19 जुलाई को हो रही है।
इससे पहले अपर मुख्य सचिव शिव शेखर शुक्ला ने जगदीशपुर स्थित रानी महल और चमन महल का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि परस्पर समन्वय बनाते हुए समय पर सभी चाक-चौबंद तैयारियां पूरी की जाएं। निरीक्षण के दौरान एमडी इलैया राजा टी, कमिश्नर कर्मवीर शर्मा और कलेक्टर प्रियंक मिश्रा भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि जगदीशपुर में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में UCC के अलावा कई अन्य ऐतिहासिक फैसले भी लिए जा सकते हैं। बैठक से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक भी प्रस्तावित है।
डिजिटल एविडेंस को लेकर नियमों में बदलाव
मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल साक्ष्यों को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब अदालतों में मोबाइल चैट, ईमेल, कॉल रिकॉर्ड्स और अन्य डिजिटल सबूत आसानी से पेश किए जा सकेंगे। सरकार ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत ‘मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नियम-2026’ का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई ई-साक्ष्य प्रणाली के तहत अब डिजिटल एविडेंस को डिजिटल पैकेज के रूप में सीधे अदालत में पेश किया जा सकेगा। इसमें मोबाइल डेटा, व्हाट्सएप चैट, ईमेल, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल होंगे।
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