संजय पाटीदार, भोपाल। (MP MORNING NEWS) मध्य प्रदेश में आज की शुरुआत कई अहम राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक खबरों के साथ हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज चार जिलों के दौरे पर रहेंगे, जहां वे जनजातीय गौरव सप्ताह के कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसके अलावा, सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर मास्टर ट्रेनर्स द्वारा होमगार्ड्स को विशेष ट्रेनिंग दिए जाने, भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर आपत्तियों की सुनवाई शुरू होने और सांसदों-विधायकों के मामलों पर हाई कोर्ट के नए निर्देशों से जुड़ी खबरें चर्चा में हैं। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की आज की सभी प्रमुख खबरों पर विस्तार से।

सीएम डॉ. मोहन यादव का रीवा, शहडोल, खंडवा और इंदौर दौरा आज

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज रीवा, शहडोल, खंडवा और इंदौर के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री सुबह शहडोल के ब्यौहारी पहुंचेंगे, जहां वे जनजातीय गौरव सप्ताह के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे, रोड शो करेंगे और जनसंवाद के दौरान शहडोल जिले को 342.61 करोड़ रुपए के 69 विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसके बाद वे खंडवा जाएंगे, जहां नगर निगम के नवीन भवन का लोकार्पण करने के साथ ही ग्राम नहालदा में जनजातीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ वितरित करेंगे। अपने दौरे के अंतिम चरण में सीएम इंदौर पहुंचकर IBSF वर्ल्ड स्नूकर पुरुष एवं महिला चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे और देर रात भोपाल लौटेंगे।

सिंहस्थ-2028: प्रयागराज के 250 मास्टर ट्रेनर्स मध्यप्रदेश को देंगे ट्रेनिंग

महाकुंभ सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को अब और पुख्ता किया जा रहा है। इसके तहत प्रयागराज महाकुंभ में सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित करने वाले 250 मास्टर ट्रेनर अगले 15 दिनों में मध्य प्रदेश आने वाले हैं। ये विशेषज्ञ ट्रेनर प्रदेश के सभी 8 संभागों के 4 हजार होमगार्ड जवानों को विशेष प्रशिक्षण देंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान जवानों को भारी भीड़ नियंत्रण, भगदड़ रोकने के उपाय, सुगम यातायात प्रबंधन, आपात स्थिति में रेस्क्यू, सीपीआर देने तथा आपदाओं में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का व्यावहारिक अभ्यास कराया जाएगा, ताकि आगामी महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रह सके।

भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर आज से सुनवाई

राजधानी के विकास से जुड़े बहुप्रतीक्षित भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर प्राप्त कुल 13,400 आपत्तियों पर आज से सुनवाई शुरू हो रही है। लालघाटी स्थित हुजूर तहसील में नगर तथा ग्राम निवेश (T&CP) के अधिकारी रहवासियों का पक्ष सुनेंगे। प्राप्त आपत्तियों में सबसे ज्यादा करीब 6 हजार आपत्तियां बड़े तालाब और जल स्रोतों के कैचमेंट एरिया को लेकर हैं, जबकि 4 हजार से अधिक आपत्तियां आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के प्रस्तावों पर दर्ज की गई हैं। रहवासियों द्वारा अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया जा रहा है, जिसे लेकर मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है।

सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामले: अभियोजन वापसी के लिए अब हाई कोर्ट की अनुमति अनिवार्य

मध्य प्रदेश में जनप्रतिनिधियों यानि सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों को वापस लेने के मामलों में अब न्यायिक प्रक्रिया और सख्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर 2025 के दिशा-निर्देशों के आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की युगलपीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में लंबित ऐसे प्रकरणों में अभियोजन वापस लेने के लिए दिए गए आवेदनों पर अब केवल हाई कोर्ट ही विचार करेगा और उसकी अनुमति अनिवार्य होगी। एमपी-एमएलए विशेष अदालत में इस वक्त ऐसे 17 प्रकरण लंबित हैं, जिन पर अभियोजन वापसी के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं।

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