शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के वन आरक्षकों से वसूली करने के आदेश की वजह से सरकार की काफी किरकिरी हुई। विवाद बढ़ने के बाद अब वेतन वसूलने के आदेश पर रिव्यू करने का फैसला किया है। सभी डिवीजन से जानकारी बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी को 3 दिन के भीतर विभाग को जानकारी देना होगा।
बता दें कि वन विभाग ने वन रक्षकों को जारी की जाने वाली सैलरी में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा किया था। जिसके बाद सरकार ने 6592 वन कर्मचारियों पर करीब 165 करोड़ की रिकवरी निकाली थी। इसके लिए विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया था। सभी वन आरक्षकों से 1 लाख 29 हजार की वसूली करने का आदेश जारी किया गया था। यह रकम ब्याज समेत वापस लेने की बात कही गई थी। यहां पढ़ें पूरी खबर
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