शिखिल ब्यौहार, भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी), भोपाल में फैली अनियमितताओं के खिलाफ एनएसयूआई भोपाल जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर के नेतृत्व में 3 घंटे के प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आ गया है। एनएसयूआई की 7 सूत्रीय मांगों में सबसे पहली कार्रवाई करते हुए उप कुलसचिव प्रोफेसर राजेश भार्गव को पीएचडी प्रभारी के पद से हटा दिया गया है।

एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने इस कार्रवाई को लेकर भी विश्वविद्यालय प्रशासन पर सवाल खड़े किए उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रार द्वारा जारी आदेश में पुरानी तारीख (10 जुलाई) में हस्ताक्षर कर आदेश जारी किया गया, जबकि यह निर्णय एनएसयूआई के दबाव के बाद लिया गया है। इस संबंध में एनएसयूआई ने कुलपति के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है और इसे भ्रम फैलाने और सत्य छुपाने का प्रयास बताया है।

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एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अक्षय तोमर ने कहा कि यह कार्रवाई एनएसयूआई के संघर्ष का परिणाम है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन पुरानी तारीख डालकर अपने बचाव का प्रयास कर रहा है। एनएसयूआई ने इस प्रकरण में भी कुलपति से पारदर्शिता की मांग की है। अक्षय तोमर ने कहा कि एनएसयूआई की प्रमुख मांगें जिन पर कार्रवाई की मांग की गई जिसमें से प्रथम और द्वितीय बिंदु पर तत्काल कार्रवाई  की गई ।

ये सात सूत्रीय मांग 

1. एनएसयूआई की मांग पर पीएचडी प्रभारी प्रोफेसर राजेश भार्गव को हटाने की कार्रवाई की गई ।
2. एनएसयूआई की मांग पर करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) की 14 जुलाई 2025 आज की प्रस्तावित बैठक को तत्काल स्थगित किया गया ।
3. शिक्षकों के साथ हुई घटना पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई हो।
4. भ्रष्टाचार में संलिप्त प्रो. संजय शिलाकरी को विभागाध्यक्ष पद से हटाया जाए।
5. व्यापम आरोपी सुधीर सिंह भदौरिया के खिलाफ छात्रों के नंबरों में हेराफेरी , सीएलसी के एडमिशन में गडबड़ी की जांच हो।
6. बिना विज्ञापन संविदा नियुक्ति एवं वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच हो।
7. सिविल ब्रांच की कंसल्टेंसी व वित्तीय गड़बड़ियों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच हो।

एनएसयूआई ने चेतावनी जारी कर कहा कि यदि शेष मांगों पर भी 10 दिन के भीतर कार्यवाही नहीं होती तो उग्र प्रदर्शन करेंगे।

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