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मोहन कैबिनेट के फैसलेः सीएम राइज स्कूल अब सांदीपनि विद्यालय कहलाएंगे, इंदौर में आईटी समिट, पीपीपी मॉडल से बसों का होगा संचालन

Satyanarayan Shukla
मध्यप्रदेश
मोहन कैबिनेट के फैसलेः सीएम राइज स्कूल अब सांदीपनि विद्यालय कहलाएंगे, इंदौर में आईटी समिट, पीपीपी मॉडल से बसों का होगा संचालन

राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश में डॉ मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में सीएम राइज स्कूल का नाम बदलने पर मुहर लगी है। सीएम राइज स्कूल अब सांदीपनि विद्यालय कहलाएंगे। कैबिनेट में सीएम डॉ मोहन की घोषाणाओं पर अमल हुआ है। कैबिनेट में लिए महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को दी।

IT सेक्टर की कॉन्क्लेव इंदौर में

कैबिनेट की बैठक में बताया कि औद्योगिक क्षेत्र की महिलाओं के हॉस्टल निर्माण के लिए 284 करोड़ की राशि केंद्र सरकार के सहयोग से मिली है। इंदौर में आईटी समिट होगी। आगामी 27 अप्रैल को आईटी समिट 200 से अधिक कंपनियां शिरकत करेगी। 5120 कामकाजी महिलाएं औद्योगिक क्षेत्र में है। IT सेक्टर की कॉन्क्लेव इंदौर में होगी 27 अप्रैल को देश और दुनिया से 200 से अधिक कंपनी पहुंचेगी। MSME के सभी उद्योगों को सब्सिडी दी है। बड़े उद्योगों की जितनी सब्सिडी थी सब दे दी है।

अप्रैल तक सभी बच्चों के हाथ में किताब पहुंचेगी

मध्य प्रदेश की साख औद्योगिक क्षेत्र में काफी बढ़ी है। जल गंगा संवर्धन के तहत वाटर बॉडी को जिंदा करेंगे। प्रदेश के सभी विभाग इस दिशा में काम करेंगे। प्रभारी मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि- उपार्जन की जगह पर जाकर वहां पर अवलोकन करें। स्कूल चलो अभियान 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए सभी मंत्री प्रभार जिले में जाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूलों में प्रवेश ले बस्ती में जाकर जागरूक करें। अप्रैल माह तक सभी स्कूलों में सभी बच्चों के हाथ में किताब पहुंचेगी। 85 लाख विद्यार्थियों को समय सीमा के अंदर किताब दी जाएगी।

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, पीपीपी मॉडल से बसों का संचालन

बैठक में बताया कि दिग्विजय सरकार में राज्य परिवहन सेवा बंद कर दी थी, हमने महत्वकांक्षी परिवहन नीति बनाई है। सरकार अब बस नहीं खरीदेगी। होल्डिंग कंपनी बनाकर पीपीपी मॉडल बसों का संचालन होगा। आईटी का उपयोग कर बसों का संचालन होंगे। टिकिट के बिना अब बस में नहीं बैठ पाएंगे। सॉफ्टवेयर के जरिए टिकिट जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा नाम प्राइवेट ऑपरेटर से बस चलाएंगे। कार्गो सेवा भी शुरू की जाएगी। सलाहकार कमेटी बनाई जाएगी जो होल्डिंग कंपनी को सलाह देंगे। कहां पर से चलना चाहिए कहां नहीं चलनी चाहिए।

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