MP अनुपूरक बजट 2026-27: 7765 करोड़ का बजट पेश, नर्मदा परियोजनाओं को मिले 3000 करोड़, कल सदन में होगी बजट पर चर्चा
संजय पाटीदार, भोपाल। मध्यप्रदेश की डॉ मोहन सरकार ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया है। बजट पर चर्चा कल बुधवार को होगी। कुल 7,765.76 करोड़ रुपए इस बजट का सबसे बड़ा हिस्सा नर्मदा घाटी विकास विभाग को मिला है, जहां 3,000 करोड़ रुपए सिंचाई परियोजनाओं को गति देने और भूमि अधिग्रहण के भुगतान पर खर्च किए जाएंगे। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि इस अनुपूरक बजट का फोकस अधोसंरचना, सिंचाई और विकास कार्यो को रफ्तार देना है।यह अनुपूरक बजट विकास परियोजनाओं, सार्वजनिक परिवहन, शिक्षा और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर केंद्रित नजर आ रहा है।
अनुपूरक बजट में 907.59 करोड़ रुपए राजस्व मद और 6,858.18 करोड़ रुपए पूंजीगत मद के लिए रखे गए हैं। परिवहन क्षेत्र में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के लिए 101 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वही शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी विद्यार्थियो को लैपटॉप देने के लिए 58.07 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने पर भी सरकार ने जोर दिया है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के लिए 98.83 करोड़ रुपए, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 58.52 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) से प्राप्त राशि के हस्तांतरण के लिए राजस्व विभाग को 397.54 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
मोहन सरकार के पहले अनुपूरक बजट में सबसे बड़ा प्रावधान नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिए 3,000 करोड़ रुपए का किया गया है। इसके अलावा खाद्य विभाग को 2,220.62 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग को सड़क, पुल और वीओबी परियोजनाओं के लिए 1,300 करोड़ रुपए, कृषि विभाग को 352.69 करोड़ रुपए (भावांतर एवं फ्लैट रेट योजना 313.18 करोड़ और कपास प्रोत्साहन 39.51 करोड़), परिवहन विभाग को 129.26 करोड़ रुपए (मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना 101 करोड़ और पीएम ई-बस योजना 28.26 करोड़), स्कूल शिक्षा विभाग को लैपटॉप वितरण के लिए 58.07 करोड़ रुपए, उच्च शिक्षा विभाग को पीएम-उषा योजना के लिए 50 करोड़ रुपए, पर्यटन विभाग को 30 करोड़ रुपए, लोक सेवा प्रबंधन विभाग को 25 करोड़ रुपए, नगरीय विकास विभाग को पीएम ई बस योजना के लिए 21.41 करोड़ रुपए, जल संसाधन विभाग को डिक्रिधन भुगतान के लिए 10 करोड़ रुपए और घुमंतू-अर्धघुमंतू विभाग को 6.02 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
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