शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले विधायकों के आश्वासनों की सुनवाई होगी। पिछले विधानसभा सत्र में विधायक के सवाल पर मंत्री के आदेश पर विभाग ने क्या फैसला लिया ? सत्र से पहले विधायक खुद अफसरों से सवाल पूछेंगे।

26 नवंबर को एमपी विधानसभा में विधायकों के शासकीय आश्वासनों की समिति की बैठक होगी। इस मीटिंग में जल संसाधन विभाग सहित कई विभागों के प्रमुख सचिव को मौजूद रहने के लिए निर्देश दिए गए है। जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, नगरीय विकास आवास सहित कई विभागों के जुड़े आश्वासनों को लेकर बैठक बुलाई गई है।

विभाग और अधिकारियों से लेंगे जवाब

विधानसभा सचिवालय की तरफ से विभागों को निर्देश जारी किए गए है। बैठक में विधायकों के शासकीय आश्वासन के संबंध में विभाग ने क्या फैसला लिया ? विधायक इस पर विभाग और अधिकारियों से जवाब लेंगे। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र का आगाज 7 दिसंबर से होगा। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें शासकीय और वित्तीय कार्य निपटाए जाएंगे।

विधेयक-अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी

वहीं राज्य सरकार सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक और वित्तीय अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी में है। सत्र की अधिसूचना जारी होते ही सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों ने अपनी-अपनी विधायी और राजनीतिक तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। 5 दिवसीय इस सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार है।

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