केन-बेतवा लिंक परियोजना मुआवजे में करोड़ों का घपला: नागार्जुन कंपनी से BJP के रिश्तों पर नेता प्रतिपक्ष का हमला
शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ‘केन-बेतवा लिंक परियोजना’ में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़े और आदिवासियों के दमन का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और परियोजना में काम कर रही ‘नागार्जुन कंपनी’ के बीच साठगांठ का दावा किया है।
मुआवजा राशि में भारी वित्तीय गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा
उमंग सिंघार ने कहा कि 44 हजार करोड़ रुपये के इस विशाल प्रोजेक्ट में अब तक 450 करोड़ रुपये का मुआवजा बांटा जा चुका है, जिसमें भारी अनियमितताएं हुई हैं। बिना ग्रामीणों की सहमति के जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। कई गांवों में ग्राम सभा तक नहीं बुलाई गई और सरपंचों के फर्जी हस्ताक्षर करवाकर औपचारिकताएं पूरी की गईं। एक गांव में 8 करोड़ रुपये का मुआवजा उन लोगों को बांट दिया गया जो वहां रहते ही नहीं हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, “जिस आदिवासी गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता, वहां एक मुस्लिम परिवार को मुआवजा राशि दे दी गई। यह कैसे संभव हुआ?”
नागार्जुन कंपनी और भाजपा के रिश्तों पर सवाल
सिंगार ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा कि सत्ताधारी दल ‘नागार्जुन कंपनी’ के साथ अपने रिश्तों को साफ करे। उन्होंने दावा किया कि नागार्जुन कंपनी से भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड और चंदे के नाम पर 60 करोड़ रुपये मिले हैं। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश भाजपा का आलीशान कार्यालय आदिवासियों की जमीनें छीनकर मिलने वाले इसी ‘कमीशन’ के पैसे से बन रहा है।
आंदोलनकारियों का दमन
परियोजना का विरोध कर रहे प्रभावित ग्रामीणों और आदिवासियों से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए: ग्रामीणों को उचित मुआवजा न मिले, इसलिए पुलिस द्वारा उनके जमीन के असली कागजात तक छीने जा रहे हैं। आंदोलन करने वाले स्थानीय लोगों को डराया-धमकाया जा रहा है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर रही है और उन्हें छोड़ने के बदले 20 से 30 हजार रुपये की अवैध वसूली (रिश्वत) कर रही है।
आगे भी करोड़ों की गड़बड़ी की आशंका
नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी दी है कि कंपनी का प्रोजेक्ट लेट होने के कारण उन्हें भारी नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई के लिए सरकार जल्दबाजी में जमीनों पर कब्जा कर रही है। उन्होंने अंदेशा जताया कि आगे भी करीब 1 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा बटना बाकी है, और अगर यह रवैया रहा, तो उसमें भी इसी तरह की बड़ी गड़बड़ी और घोटाला अंजाम दिया जाएगा।
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