रोहित कश्यप, मुंगेली। जनपद पंचायत मुंगेली में कथित अनियमितताओं, गोपनीय शासकीय दस्तावेजों के दुरुपयोग और अवैध वसूली को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। सरपंच एवं सचिव संघ ने इन मुद्दों को लेकर कलेक्टर के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए तत्काल हस्तक्षेप और निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत में कुछ कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। वहीं, विभागीय संपरीक्षा (ऑडिट) के नाम पर ग्राम पंचायतों के सरपंचों से 20 हजार से 30 हजार रुपये तक की कथित अवैध वसूली किए जाने का आरोप भी लगाया गया है।

ऑडिट के नाम पर 20 से 30 हजार रुपये की मांग का आरोप
शिकायत का सबसे गंभीर पहलू जनपद पंचायत में विभागीय संपरीक्षा यानी ऑडिट के नाम पर कथित वसूली से जुड़ा है। सरपंच एवं सचिव संघ ने अपनी शिकायत में करारोपण अधिकारी कमलेश कुमार मिश्रा पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा ग्राम पंचायतों की ऑडिट प्रक्रिया पूरी करने के एवज में सरपंचों से 20 हजार से 30 हजार रुपये तक की राशि की मांग की जाती है।
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि निर्धारित राशि नहीं देने पर सरपंचों को अनावश्यक रूप से मानसिक और प्रशासनिक रूप से परेशान किए जाने की स्थिति बनती है। यदि ये आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो यह पंचायत प्रतिनिधियों के साथ अनुचित व्यवहार का मामला होगा, साथ ही शासकीय ऑडिट प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े होंगे।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जिम्मेदारी देने पर सवाल
शिकायत में जनपद पंचायत में सेवानिवृत्त हो चुके कुछ कर्मचारियों को दोबारा समयावधि वृद्धि देकर कार्य पर रखे जाने का मुद्दा भी उठाया गया है। संघ का आरोप है कि इन कर्मचारियों को महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्यालयीन दस्तावेजों तक पहुंच और जिम्मेदारी दी जा रही है। इससे शासकीय गोपनीयता प्रभावित होने की आशंका है। इतना ही नहीं, शिकायत में कार्यालय के कई आवश्यक दस्तावेज गायब होने की बात भी कही गई है।
शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि दस्तावेजों के नाम पर ग्राम पंचायतों के सरपंचों से अवैध रूप से राशि वसूली जा रही है। संघ ने इस पूरे मामले की जांच कर कार्यालयीन दस्तावेजों की उपलब्धता, उनके रखरखाव और जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका निर्धारित करने की मांग की है।
अधिकारी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद
वहीं शिकायत में आरोपों के घेरे में आए करारोपण अधिकारी कमलेश कुमार मिश्रा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि ऑडिट आपत्तियों के समयबद्ध निराकरण के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी से बौखलाए सरपंच-सचिवों ने उन पर उलूल-जुलूल और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक, शासन के निर्देशों का पालन कराना उनकी जिम्मेदारी है और वे केवल अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इस तरह एक ओर सरपंच-सचिव संघ ने अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं, तो दूसरी ओर संबंधित अधिकारी ने इसे शासकीय निर्देशों के पालन से उपजी प्रतिक्रिया बताया है।
कलेक्टर से शिकायत, डिप्टी कलेक्टर ने जांच का दिया आश्वासन
सरपंच एवं सचिव संघ ने कलेक्टर को सौंपे गए शिकायत पत्र में मांग की है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी गई समयावधि वृद्धि की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। कार्यालय से गायब बताए जा रहे दस्तावेजों की जांच कराई जाए तथा कथित अवैध वसूली के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो। इसके साथ ही करारोपण अधिकारी कमलेश कुमार मिश्रा को जांच पूरी होने तक विभागीय संपरीक्षा के कार्य से अलग करने की मांग भी की गई है।
इस मामले में डिप्टी कलेक्टर मृणमयी शुक्ला ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच कर उचित कार्रवाई किए जाने की बात कही है। उन्होंने प्रकरण को आवश्यक कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को प्रेषित करने की बात भी कही है।
अब प्रशासनिक जांच पर टिकी निगाहें
जनपद पंचायत ग्रामीण विकास और ग्राम पंचायतों के कामकाज की महत्वपूर्ण कड़ी है। ऐसे में ऑडिट जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को लेकर अवैध वसूली के आरोप और संबंधित अधिकारी का इसे बेबुनियाद बताना, दोनों ही मामले को गंभीर बना रहे हैं। अब निगाहें प्रशासनिक जांच पर टिकी हैं। जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और संबंधित अधिकारी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के पीछे क्या तथ्य हैं।
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