राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार और पटना SSP को भेजा नोटिस, दो सप्ताह के अंदर देना होगा जवाब, जानें पूरा मामला?
Bihar News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बिहार के पटना जिले के मोकामा क्षेत्र में मिड-डे मील खाने के बाद 100 से अधिक बच्चों के बीमार पड़ने की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार के मुख्य सचिव और पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को नोटिस जारी किया है. यह कार्रवाई मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर की गई है, जिसमें बताया गया कि मोकामा के एक स्कूल में मध्याह्न भोजन खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी. आयोग ने इस मामले को मानवाधिकारों के उल्लंघन से जोड़ते हुए इसे गंभीरता से लिया है.
भोजन में गिर गया था विषैला जीव
बता दें कि 25 अप्रैल को पटना के मोकामा प्रखंड के मेकरा गांव में स्थित मध्य विद्यालय में जहरीला मध्यान्ह भोजन खाने के बाद 100 से अधिक स्कूली बच्चे बीमार हो गए थे. बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद स्कूल में समय से पहले उन्हें छुट्टी देकर शिक्षक फरार हो गए थे.
जानकारी के अनुसार मध्यान्ह भोजन में विषैला जीव गिर गया था. इसे गंभीरता से नहीं लेकर बच्चों को भोजन करा दिया गया. भोजन खाने के बाद बच्चों की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद मोकामा ट्रामा सेंटर में 150 के करीब बच्चों का उपचार किया गया. वहीं कई बच्चों के परिजन उन्हें निजी अस्पताल में इलाज कराने को लेकर चले गए.
दो हफ्ते में मांगी विस्तृत रिपोर्ट
आयोग ने इस मामले में बिहार के मुख्य सचिव और पटना के SSP को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. NHRC ने माना कि इस मामले में स्कूल अधिकारियों और संबंधित विभागों की ओर से लापरवाही बरती गई, जिसके कारण बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित हुआ. आयोग ने सरकार से यह भी पूछा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है.
NHRC को जवाब का इंतजार
आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब NHRC ने बिहार में मिड-डे मील से जुड़ी घटनाओं पर कार्रवाई की है. इससे पहले, पश्चिम चंपारण में 2024 में 150 बच्चों के बीमार पड़ने की घटना पर भी आयोग ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया था. उस मामले में भी स्कूल अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया गया था.
फिलहाल NHRC की ओर से जारी नोटिस के बाद बिहार सरकार और पटना पुलिस प्रशासन से जवाब का इंतजार है. यह घटना मिड-डे मील योजना के कार्यान्वयन और बच्चों की सुरक्षा को लेकर बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाती है.
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