रायपुर। सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जनजाति क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों को लेकर एक कार्ययोजना सौंपी, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री ने फंड स्वीकृत कराने का आश्वासन दिया है.

मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जनजाति के सर्वांगीण विकास, उनकी आय तथा जीवन स्तर उन्नयन हेतु कार्य के लिए दो हजार चार सौ चौहत्तर करोड़ रुपये की मांग रखी है. जिसमें कृषि एवं जैविक प्रौद्योगिकी, महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत जर्जर आंगनबाड़ी के भवन निर्माण एवं संधारण के लिए, आदिवासी विकास विभाग के तहत बस्तर संभाग में आश्रम शालाओं में कम्प्युटर प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हेतु, कृषकों की पड़त भूमि में कॉफी रोपण कार्य, सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार एवं उन्नयन, आश्रम छात्रावासों के निर्माण, मरम्मत कार्य, मिलेट्स आधारित प्रसंस्करण केंद्र आदि कार्ययोजना शामिल है. केंद्रीय मंत्री ने इन मांगों पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है.