नयागढ़ : नयागढ़ जिले के फतेहगढ़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत महुलपड़ा गांव में कंगारू कोर्ट ने कथित तौर पर एक महिला को जमीन से जुड़े विवाद को लेकर परेशान किया और आखिरकार उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया।
मंजुलता प्रधान नाम की एक महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने और उसके परिवार ने अपने घर के बाहर एक पेड़ को काटने से मना किया तो कुछ ग्रामीणों ने उसे परेशान किया और मारपीट किया ।
महिला ने कथित तौर पर राज्य सरकार की बसुंधरा योजना के तहत आवंटित जमीन पर घर बनाना शुरू कर दिया था और इलाके में कुछ पेड़ भी लगाए थे।
हालांकि, स्थानीय ग्रामीणों ने जमीन को सरकारी संपत्ति बताकर उन पेड़ों को काटने का प्रयास किया। उसके परिवार के विरोध के बाद विवाद पैदा हो गया और मामले की सुनवाई गांव की कंगारू कोर्ट में हुई।
इसके बाद कंगारू कोर्ट ने ग्रामीणों के पक्ष में फैसला सुनाया और महिला पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि, प्रधान ने आरोप लगाया कि चूंकि वह तुरंत जुर्माना भरने में असमर्थ थी, इसलिए ग्रामीणों ने उसे और उसके पति को पीटा और उसके परिवार के लिए आवश्यक आपूर्ति भी काट दी।

उन्होंने दावा किया, “उन्होंने हमें पेड़ काटने और 10,000 रुपये का जुर्माना भरने के लिए कहा। जब मैं जुर्माना भरने में असमर्थ थी, तो ग्रामीणों ने हमारे घर की पानी की आपूर्ति काट दी और मुझे और मेरे पति को घर से बाहर घसीटकर पीटा।”
इसके अलावा, उसने यह भी आरोप लगाया कि ग्रामीणों ने उसे इस फैसले के बारे में बोलने से धमकाया और चेतावनी दी कि अगर वह या उसका परिवार ऐसा करता है तो उसे 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। उसने यह भी आरोप लगाया कि हालांकि उसने खंडपड़ा पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
इस बीच, खंडपड़ा की एसडीपीओ बिमला कुमार बारिक ने दावों का खंडन किया और कहा कि कहानी मनगढत है।
“हमारी ग्राउंड टीम ने मामले की गहन जांच की और मौके पर जांच की। हालांकि, महिला के बयान उलझे हुए और चश्मदीदों के बयानों से बिल्कुल उलट लग रहे हैं। उन्होंने कहा, “हमने मामले को सुलझाने के लिए कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।”
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