आज से लागू हुए नए नियम: बैंक से लेकर जीएसटी तक, हर घर की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Keshav Joshi01 Nov 2025, 11:47 AM November 1, 2025

New Financial Rules November 2025: नवंबर 2025 की शुरुआत के साथ ही आज से देशभर में कई ऐसे नियम बदल गए हैं, जो सीधे आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालेंगे. सरकार और वित्तीय संस्थानों की तरफ से बैंकिंग, टैक्स, पेंशन, और कार्ड सेवाओं से जुड़े सात अहम बदलाव लागू किए गए हैं. आइए जानते हैं एक-एक करके कौन से नियम बदले हैं और इनका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा.

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New Financial Rules November 2025

1. आधार कार्ड अपडेट की फीस में बड़ा बदलाव

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बच्चों के आधार कार्ड अपडेट को लेकर राहत दी है. अब 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट पर ₹125 की फीस नहीं लगेगी. यानी यह सेवा एक साल तक फ्री रहेगी.

वहीं, वयस्कों के लिए नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर बदलने की फीस ₹75 तय की गई है, जबकि फिंगरप्रिंट या आईरिस जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ₹125 शुल्क देना होगा.

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2. बैंक खातों में नामांकन (Nominee) से जुड़ा नया नियम

अब बैंक ग्राहकों को अपने खाते, लॉकर या सेफ डिपॉजिट में अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति जोड़ने की अनुमति होगी.

पहले कई ग्राहकों को सिर्फ एक या दो नामांकित व्यक्ति जोड़ने की ही सुविधा थी. इस बदलाव से परिवार में किसी आकस्मिक स्थिति में धन की पहुंच आसान हो जाएगी और कानूनी विवादों की संभावना भी घटेगी.

साथ ही, अब नामांकित व्यक्ति जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए भी की जा सकेगी.

3. जीएसटी ढांचे में बड़ा फेरबदल (New Financial Rules November)

1 नवंबर से केंद्र सरकार ने नई दो-स्लैब जीएसटी प्रणाली लागू कर दी है. अब तक देश में चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) लागू थे.

नई व्यवस्था के तहत 12% और 28% स्लैब को समाप्त कर दिया गया है, जबकि महंगे और हानिकारक उत्पादों पर अब 40% टैक्स दर लागू होगी.

सरकार का कहना है कि इससे टैक्स स्ट्रक्चर अधिक सरल और पारदर्शी बनेगा, जिससे आम उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों को लाभ होगा.

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4. सरकारी कर्मचारियों को NPS से UPS में शिफ्ट होने के लिए मिला अतिरिक्त समय

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए NPS (National Pension System) से UPS (Unified Pension Scheme) में ट्रांजिशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है.

अब कर्मचारी 30 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. सरकार का कहना है कि इस फैसले से कर्मचारियों को अपने विकल्पों का सही मूल्यांकन करने और दस्तावेज पूरे करने का पर्याप्त समय मिलेगा.

5. पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य (New Financial Rules November)

देश के सभी केंद्रीय और राज्य सरकारी पेंशनधारकों को नवंबर के अंत तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है.
यह सर्टिफिकेट बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है. अगर तय समय तक सर्टिफिकेट नहीं दिया गया तो पेंशन का भुगतान रुक सकता है या उसमें देरी हो सकती है.

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6. PNB लॉकर रेंट में बदलाव

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने लॉकर की किराया दरों में संशोधन करने की घोषणा की है. नई फीस लॉकर के साइज और उसकी श्रेणी (कैटेगरी) के अनुसार तय की जाएगी.

सूत्रों के मुताबिक, बैंक नवंबर में अपडेटेड चार्ज जारी करेगा और यह नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिन बाद से लागू मानी जाएगी. ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे बैंक शाखा या वेबसाइट से अपने लॉकर का नया किराया जरूर जांच लें.

7. SBI कार्ड यूजर्स के लिए नई फीस नीति (New Financial Rules November)

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के कार्ड धारकों के लिए भी आज से कुछ नए शुल्क लागू हो गए हैं. अब MobiKwik और CRED जैसे ऐप्स के जरिए शिक्षा से जुड़ी किसी भी पेमेंट पर 1% अतिरिक्त चार्ज देना होगा.

इसी तरह, अगर कोई यूज़र डिजिटल वॉलेट में ₹1,000 से अधिक की राशि ट्रांसफर करता है, तो उस पर भी 1% फीस लागू होगी. इन नियमों का असर खासकर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो ऑनलाइन पेमेंट या वॉलेट ट्रांजैक्शन का अधिक उपयोग करते हैं.

नवंबर 2025 की शुरुआत में लागू हुए ये सभी सात बदलाव आम नागरिकों के वित्तीय लेनदेन, टैक्स भुगतान और रोजमर्रा की बैंकिंग पर सीधा असर डालेंगे. सरकार का उद्देश्य इन बदलावों से सिस्टम को पारदर्शी और डिजिटल बनाना है, लेकिन इसका असर आम लोगों की जेब पर कुछ हद तक महसूस किया जाएगा.