चंडीगढ़। पंजाब पर वर्तमान में 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है. इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए पंजाब सरकार हरसंभव कोशिश कर रही है. अब भगवंत मान सरकार ने नया योजना बोर्ड बनाया है, जिसका नाम इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्लानिंग बोर्ड रखा गया है. यह पिछले पंजाब राज्य योजना बोर्ड की जगह लेगा.

चेयरमैन होंगे मुख्यमंत्री और वाइस चेयरमैन होंगे वित्तमंत्री

नए बोर्ड के चेयरमैन मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद होंगे. वहीं वाइस चेयरमैन के तौर पर वित्तमंत्री काम करेंगे. गौरतलब है कि पंजाब पर 3 लाख करोड़ के कर्ज को देखते हुए सीएम भगवंत मान ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी और उनसे एक लाख करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज भी मांगा था. पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही पहले से चले आ रहे पंजाब राज्य योजना बोर्ड को भंग कर दिया गया. अप्रैल महीने के अंत में यह फैसला लिया गया था. इसकी वाइस चेयरमैन पंजाब की पूर्व CM राजिंदर कौर भट्‌ठल थी, जिन्हें सरकार ने कैबिनेट रैंक दिया हुआ था.

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CM भगवंत मान

प्रदेश पर 3 लाख करोड़ का कर्ज

पंजाब इकॉनमिक पॉलिसी एंड प्लानिंग बोर्ड में पंजाब के सभी मंत्री और सांसद सदस्य होंगे. चीफ सेक्रेटरी, वित्त विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम इसके सदस्य होंगे. प्लानिंग सेक्रेटरी को बोर्ड का मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है. इसके अलावा सरकार से बाहर के 3 वाइस चेयरमैन भी बनाए जाएंगे. गैर सरकारी वाइस चेयरमैन और मेंबरों का कार्यकाल 3 साल का होगा. पंजाब पर 3 लाख करोड़ का कर्ज है, ऐसे में ये बोर्ड आर्थिक विकास के लिए नई नीतियां तैयार करेगा और पुरानी नीतियों में संशोधन भी होगा.

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