New PPF Rules Update: पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ के नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं. पिछले महीने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने डाकघरों के जरिए खोले गए मौजूदा पब्लिक प्रोविडेंट खातों को सुव्यवस्थित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए थे.
पीपीएफ नियमों में नए बदलाव नाबालिगों के नाम पर खोले गए पीपीएफ खातों, एक से अधिक पीपीएफ खातों और डाकघरों के जरिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के तहत अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के पीपीएफ खातों के विस्तार से संबंधित हैं.
PPF खातों के लिए बदले नियम
नाबालिगों के नाम पर खोले गए पीपीएफ खाते
नाबालिगों के नाम पर खोले गए पीपीएफ खातों के लिए संशोधित नियमों के अनुसार, नाबालिगों को 18 वर्ष की आयु तक डाकघर बचत खाते (पीओएसए) की तरह इन खातों पर ब्याज मिलता रहेगा.
ऐसे खातों की परिपक्वता अवधि की गणना नाबालिग के वयस्क होने की तिथि से की जाएगी. यानी वह तिथि जिससे व्यक्ति खाता खोलने के लिए पात्र हो जाता है.
कई PPF खाते
किसी भी डाकघर या एजेंसी बैंक में निवेशक के प्राथमिक खाते पर योजना दर के अनुसार ब्याज मिलेगा. हालांकि, शर्त यह है कि जमा राशि वार्षिक अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए.
यदि दूसरे खाते में शेष राशि है, तो उसे प्राथमिक खाते के साथ जोड़ दिया जाएगा, बशर्ते कुल राशि वार्षिक निवेश सीमा के भीतर रहे.
दोनों खातों को जोड़ने के बाद, प्राथमिक खाते पर मौजूदा योजना की ब्याज दर लागू होगी. दूसरे खाते में किसी भी अधिशेष राशि पर 0% ब्याज दर से प्रतिपूर्ति की जाएगी.
अतिरिक्त खाते पर 0% ब्याज दर
प्राथमिक और दूसरे खाते के अलावा कोई भी अतिरिक्त खाता खाता खोलने की तिथि से 0% ब्याज दर अर्जित करेगा.
एनआरआई के PPF खाते
1968 की सार्वजनिक भविष्य निधि योजना के तहत खोले गए सक्रिय पीपीएफ खातों वाले एनआरआई के लिए, जब फॉर्म एच में खाताधारक की आवासीय स्थिति के बारे में पूछताछ नहीं की गई थी.
इसलिए, इन खातों पर लागू ब्याज दर 30 सितंबर, 2024 तक POSA दिशा-निर्देशों के अनुसार बनी रहेगी. इसके बाद, खातों पर 0% की दर से ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा.
लोकप्रिय वित्तीय साधन PPF केंद्र सरकार द्वारा समर्थित सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) एक लोकप्रिय वित्तीय साधन है, जिसे निवेशकों को आकर्षक दीर्घकालिक लाभ प्रदान करते हुए बचत और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
यह EEE (छूट-छूट-छूट) श्रेणी के तहत संचालित होता है. यह सुनिश्चित करता है कि निवेश किया गया मूलधन, अर्जित ब्याज और अंतिम परिपक्वता राशि – सभी आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कराधान से मुक्त हैं.
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