दिल्ली में मंगलवार से सीवर और जल कनेक्शन की लागत बढ़ जाएगी. दिल्ली जल बोर्ड ने पानी और सीवर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज की दरों में वृद्धि की है. ये नई दरें एक अप्रैल से प्रभावी होंगी. A, B और C श्रेणी की कॉलोनियों में निवास करने वाले व्यक्तियों पर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क का भार डी से एच श्रेणी की कॉलोनियों के निवासियों की तुलना में अधिक होगा. वर्तमान में रिहाइशी क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क की दर 243.11 रुपये प्रति वर्गफुट है, जो एक अप्रैल से बढ़कर 255.27 रुपये प्रति वर्गफुट हो जाएगी.
रिहायशी और व्यावसायिक भवनों पर लागू होने वाले सीवर कनेक्शन शुल्क में वृद्धि की गई है. यह शुल्क अब 145.87 रुपये प्रति वर्गफुट से बढ़कर 153.16 रुपये हो जाएगा. दिल्ली जल बोर्ड के निर्णय के बाद, राजस्व अनुभाग ने रिहायशी और व्यावसायिक भवनों के लिए नई दरें निर्धारित कर दी हैं और आदेश जारी कर दिए हैं.
दिल्ली सरकार ने लोगों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए पांच हजार वाटर एटीएम स्थापित करने की योजना बनाई है. इन वाटर एटीएम के माध्यम से नागरिकों को उचित कीमत पर पीने का पानी उपलब्ध होगा.
योजना के प्रारंभिक चरण में वाटर एटीएम को व्यावसायिक केंद्रों और बाजारों में स्थापित किया जाएगा. जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि हम केवल पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नहीं, बल्कि यह भी देख रहे हैं कि क्या इन मशीनों में उपयोग की गई प्लास्टिक की बोतलें वापस लेने की व्यवस्था की जा सकती है, ताकि उन्हें रिसाइकिल करके पुनः उपयोग में लाया जा सके.
भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में प्रारंभिक चरण का कार्यान्वयन: सरकार ने घोषणा की है कि इन मशीनों का उपयोग पहले चरण में भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में किया जाएगा, जिसमें व्यावसायिक केंद्रों और बाजारों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके बाद उन स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहां पाइपलाइन की सुविधा नहीं है, ताकि वहां पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जा सके. इससे पानी के टैंकरों पर निर्भरता में कमी आएगी. अधिकारियों के अनुसार, यह योजना पीपीई मॉडल के तहत लागू की जाएगी. उल्लेखनीय है कि एनडीएमसी क्षेत्र में पहले भी वाटर एटीएम का उपयोग किया गया था, लेकिन रखरखाव की कमी के कारण अधिकांश मशीनें खराब हो गई हैं, जिसका मुख्य कारण कंपनी के साथ अनुबंध का समाप्त होना है.
दिल्ली सरकार की योजना है कि वह उन क्षेत्रों में वाटर एटीएम स्थापित करेगी, जहां मार्केट एसोसिएशन और आरडब्ल्यूए की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. इससे वाटर एटीएम की सुरक्षा बढ़ेगी और तोड़-फोड़ की संभावनाएं कम होंगी. पानी प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ताओं को न्यूनतम शुल्क का भुगतान करना होगा, हालांकि अभी तक इन दरों का निर्धारण नहीं किया गया है. सरकार का कहना है कि इस योजना को शीघ्र ही अंतिम रूप देकर कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा.
पिछली सरकार में भी शुरू हुई थी योजना
दिल्ली में वाटर एटीएम की स्थापना का यह पहला अवसर नहीं है. पूर्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जुलाई 2024 में चार वाटर एटीएम के साथ इस योजना की शुरुआत की थी, जो झुग्गियों के भीतर स्थापित किए गए थे. इसका उद्देश्य झुग्गियों में साफ पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना था. उस समय सरकार ने 500 वाटर एटीएम लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन केवल चार ही स्थापित हो सके. इसके साथ ही, लोगों को पानी प्राप्त करने के लिए 2500 स्मार्ट कार्ड भी वितरित किए गए थे, जिनके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति दिन में अधिकतम 20 लीटर पानी ले सकता था.
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