कुंदन कुमार/पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर बताया कि 2005 से उनकी सरकार न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार को एक परिवार मानते हुए समाज के हर वर्ग के सम्मान और बेहतर जीवन स्तर के लिए योजनाएं लागू की गई हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार ने वर्ष 2025 से 2030 तक के लक्ष्य के साथ सात निश्चय-3 कार्यक्रम शुरू किया है। इसका सातवां निश्चय सबका सम्मान-जीवन आसान आम लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों को कम करने पर केंद्रित है।
QR कोड के माध्यम से सीधे सरकार को दें सुझाव
इस पहल के तहत मुख्यमंत्री ने एक QR कोड जारी किया है, जिसे स्कैन कर नागरिक अपनी राय और सुझाव सीधे सरकार तक भेज सकते हैं। QR कोड स्कैन करने पर एक ऑनलाइन फॉर्म खुलता है, जहां लोग सेवाओं, दिक्कतों और आवश्यक सुधारों से जुड़ी बातों को दर्ज कर सकते हैं। साथ ही, जो लोग ऑनलाइन माध्यम का उपयोग नहीं कर पाते, वे ऑफलाइन पत्र के जरिए भी सुझाव भेज सकते हैं।
सुझाव भेजने की अंतिम तिथि और पता
सरकार ने सुझाव भेजने के लिए 4 जनवरी 2026 तक का समय निर्धारित किया है। ऑफलाइन सुझाव इस पते पर भेजे जा सकते हैं अपर सचिव, 4 देशरत्न मार्ग, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना – 800001।
लोग प्रमाण-पत्रों की होम डिलीवरी, बुजुर्गों व दिव्यांगों के लिए दफ्तरों में सुगम पहुंच, पेंशन प्रक्रिया सुधार जैसी सुविधाओं पर सुझाव दे सकते हैं।
जनभागीदारी से बनेगी नीतियां
सरकार का कहना है कि प्राप्त सुझावों की समीक्षा कर ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इससे शासन और जनता के बीच की दूरी कम होगी और विकास नीतियां लोगों की जरूरतों के अनुसार आकार लेंगी। इससे पहले भी बिहार में सड़कों और जनसेवाओं के लिए QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम सफल रहा है। अब यही मॉडल जीवन आसान पहल में लागू किया जा रहा है।
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