सरकारी नियुक्ति पर नहीं लगाई कोई रोक, भाजपा झूठ और भ्रम न फैलाएं : त्रिवेदी

रायपुर- सरकारी नियुक्तियों पर रोक के भाजपा के झूठे प्रचार पर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. त्रिवेदा ने कहा कि सरकारी नियुक्तियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद लगातार नौजवानों के लिये सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर सुलभ कराये जा रहे हैं. 15 वर्ष बाद 15000 शिक्षकों के पद विज्ञापित हुये हैं और सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जा रही है. 800 स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जा रही है.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह समेत कई भाजपा नेताओं ने आज ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर सरकारी नौकरी पर एक साल के लिए रोक लगाने का आरोप लगाया. रमन सिंह ने लिखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव पूर्व आपने युवाओं से बड़े-बड़े वादे किये लेकिन सत्ता मिलते ही उनके साथ छल किया है. भाजपा की सरकार अथक परिश्रम से प्रदेश को समृद्ध स्थिति तक लायी परन्तु आपकी नीतियाँ दोबारा प्रदेश को पिछड़ा राज्य बनाने जा रही हैं.

पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने भी मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कई आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य रुके हुए हैं और कर्ज लेकर आप सिर्फ चुनावी फंडिंग में जुटे हैं.

 

इन सभी आरोपों पर त्रिवेदी ने कहा कि पिछली सरकार के आदेश को फिर से नये वित्तीय वर्ष के लिये जारी करने पर भाजपा दुर्भावनावश झूठा प्रचार कर रही है. पिछली रमन सिंह सरकार ने जो निर्णय लिया था, उसे मात्र ही जारी रखने के परिपत्र पर भाजपा झूठ फैलाने में लगी है. वित्त विभाग की अनुमति से नियुक्यिं हो, यह स्थापित और मान्य परंपरा है और इसमें कुछ भी नया नहीं है.

इसे भी पढ़े- ये है सही खबर : सरकारी नौकरी पर नहीं आउटसोर्सिंग पर लगी रोक, अब कोई भी विभाग मन-मर्जी से नहीं भर सकेगा पद, लेनी होगी अनुमति, बताना होगा औचित्य

भाजपा के झूठ और असत्य आधारित राजनीति पर तगड़ा प्रहार करते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा की भ्रम फैलाने की कोशिशों का छत्तीसगढ़ के लोग करारा जवाब देंगे. राज्य शासन के वित्त निर्देश 09/2019 में संदर्भित 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018 के उल्लेखित ज्ञापत्रों से यह स्पष्ट है कि यह निर्देश रमन सिंह सरकार के समय से ही प्रभावशील है और इसे राज्य की वित्तीय स्थिति या नौजवानों की नौकरियों से जोड़कर भाजपा निचले स्तर की और भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है.