PM मोदी ने दिल्ली में आयोजित किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में किसानों, कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विकास और सरकार की नीतियों को लेकर खुलकर कई अहम बातें कहीं. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद सरकार ने किसानों पर पूरा बोझ नहीं पड़ने दिया, जिसके कारण सरकार को हर महीने करीब 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि डीजल के दाम करीब 50 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने पड़ते, लेकिन केंद्र सरकार ने डीजल की कीमत में केवल सात रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की और शेष 43 रुपए का बोझ खुद उठाया.
पश्चिम एशिया में युद्ध का असर सिर्फ उन देशों तक सीमित नहीं रहा, जहां युद्ध जारी है. इसी मुद्दे का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान जब कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल हो गई थी, तब सरकार के सामने डीजल की कीमत में भारी बढ़ोतरी करने का विकल्प था.
पीएम मोदी ने यह बात ‘किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026’ में स्पीच के दौरान कही. उन्होंने किसानों के हित में सरकार के फैसलों और खेती पर होने वाले खर्च को लेकर अपनी बात रखी. उर्वरकों की उपलब्धता पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने किसानों को सस्ती दरों पर खाद मुहैया कराने के लिए 16 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं.
पीएम मोदी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 75 फीसदी की तेजी आई थी. ऐसे में डीजल की लागत में लगभग 50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का दबाव था.
विश्व बैंक के एक शोध का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने बताया कि पिछले 12-13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी घटने की रफ्तार अधिक रही है. उन्होंने कहा कि कृषि हमारी संस्कृति और सामाजिक जीवन का आधार है, और इसे आधुनिक बनाए बिना ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता.
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