नई दिल्ली। भारतीय सेना अपनी रैंक प्रणाली में एक बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। सेना एक ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रही है, जिसमें ब्रिगेडियर के पद को खत्म किया जा सकता है. और अधिकारियों को कर्नल से सीधे मेजर जनरल के पद पर प्रमोट किया जा सकता है।

रक्षा सूत्रों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य प्रमोशन में होने वाली देरी को कम करना, सेना के अधिकारियों के करियर विकास को बेहतर बनाना और वेतन तथा रैंक के मामले में सेना और सिविल सेवाओं के बीच के अंतर को कम करना है।

सेना रक्षा मंत्रालय के माध्यम से इस प्रस्ताव को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (Eighth Central Pay Commission) के पास भेजने की तैयारी कर रही है। इस पर सिफारिशें जल्द ही तय की जा सकती हैं और इन्हें इसी महीने या अगले महीने भेजा जा सकता है।

सेना की मौजूदा रैंक प्रणाली एक पिरामिड जैसी संरचना है। इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे नीचे के रैंक पर बहुत सारे अधिकारी होते हैं, लेकिन शीर्ष पदों पर जगह कम होती है। इसका मतलब यह है कि अधिकारियों को अक्सर वरिष्ठ पदों के खाली होने का इंतजार करना पड़ता है, तभी उन्हें प्रमोशन मिल पाता है।

सेना के अधिकारियों को मेजर जनरल के वेतन स्तर तक पहुंचने में औसतन 32-33 साल लग जाते हैं। इसकी तुलना में, IAS, IPS और वन सेवा (Forest Service) के अधिकारी 16-18 साल में ही इस स्तर तक पहुंच जाते हैं।

इस प्रस्तावित बदलाव का मकसद इसी अंतर को कम करना है, ताकि सेना के अधिकारियों को कम समय में वरिष्ठ रैंक तक पहुंचने का बेहतर मौका मिल सके।

इस विचार पर 2018 में भी चर्चा हुई थी, जब जनरल बिपिन रावत सेना प्रमुख थे। उस समय एक कैडर अध्ययन में ब्रिगेडियर के पद को हटाने की संभावना पर गौर किया गया था, लेकिन तब इस प्रस्ताव को लागू नहीं किया गया था।

सेना की कमांड प्रणाली में क्या बदलाव आएगा?

अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो मेजर जनरल ब्रिगेड की कमान संभाल सकते हैं—यह काम अभी ब्रिगेडियर करते हैं। इसके साथ ही, वे डिवीजन स्तर पर भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे।

नियमित अधिकारियों के लिए मेजर जनरल का पद, सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) का न्यूनतम रैंक भी बन सकता है। इससे अधिकारियों को अधिक स्थिर करियर मिल सकता है और उनके निचले रैंक पर रिटायर होने की संभावना कम हो जाएगी।

यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब सेना पहले से ही अपनी कुछ इकाइयों के गठन के तरीके में बदलाव कर रही है। सेना ने पांच इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप (IBG) और एक फायर सपोर्ट ग्रुप को सक्रिय किया है। हर IBG में लगभग 5,000 जवान होते हैं। यह एक ब्रिगेड से बड़ा, लेकिन एक डिवीजन से छोटा होता है, और इसकी कमान एक मेजर जनरल के पास होती है।

इसका मतलब यह है कि मेजर जनरल पहले से ही ऐसी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, जो नई व्यवस्था के तहत प्रस्तावित जिम्मेदारियों के समान हैं।

नौसेना और वायु सेना का क्या?

इस बदलाव का असर भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना पर भी पड़ सकता है।

नौसेना में कमोडोर और वायु सेना में एयर कमोडोर का रैंक, ब्रिगेडियर रैंक के बराबर होता है। इसलिए, सेना की रैंक प्रणाली में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले, अन्य दो सेनाओं (नौसेना और वायु सेना) के साथ भी चर्चा करनी होगी।

इस प्रस्ताव से अधिकारियों को तेजी से प्रमोशन मिलने में मदद मिल सकती है और उनके वरिष्ठ पदों तक पहुंचने के अवसर बढ़ सकते हैं। इससे सेना को अनुभवी अधिकारियों को अपने साथ बनाए रखने और उनका मनोबल बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।

हालांकि, ब्रिगेडियर रैंक को हटाने से कुछ चुनौतियां भी पैदा होंगी। सेना को यह तय करना होगा कि मौजूदा ब्रिगेडियर पदों को कैसे समायोजित किया जाए और उनकी जिम्मेदारियों को कैसे बांटा जाए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नई व्यवस्था नौसेना और वायु सेना के साथ सुचारू रूप से काम करे।

अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, तो यह प्रस्ताव सेना की रैंक और प्रमोशन प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाएगा। अंतिम निर्णय आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को दी जाने वाली औपचारिक सिफारिश और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।

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