केंद्रीय सचिवालय क्लब की जमीन फिलहाल किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को आवंटित करने की केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) को यह जानकारी दी है। इसके बाद अदालत ने क्लब प्रबंधन को परिसर से अपना सामान हटाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। मामले की सुनवाई 5 नवंबर को जस्टिस अमित महाजन के सामने हुई। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश स्टैंडिंग काउंसिल राधिका बिश्वजीत दुबे ने अदालत को बताया कि फिलहाल क्लब की जमीन किसी दूसरी संस्था या व्यक्ति को आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
हाईकोर्ट ने सामान हटाने के लिए दिया एक सप्ताह
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के बाद अदालत ने केंद्रीय सचिवालय क्लब को अपना सामान हटाने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी। अदालत के इस निर्देश के बाद क्लब प्रबंधन को निर्धारित समय के भीतर परिसर से अपना सामान हटाना होगा। मामले की सुनवाई 5 नवंबर को जस्टिस अमित महाजन की अदालत में हुई। इस दौरान केंद्र सरकार की स्टैंडिंग काउंसिल राधिका बिश्वजीत दुबे ने अदालत को बताया कि फिलहाल क्लब की जगह किसी अन्य पक्ष को आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
क्लब ने सरकार के आदेश को दी थी चुनौती
दरअसल, केंद्रीय सचिवालय क्लब की ओर से अदालत में एक अर्जी दाखिल की गई थी। इसमें सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसके तहत क्लब की मान्यता रद्द करने और उसे परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था। क्लब ने अदालत में दलील दी थी कि सरकार इस जमीन का कब्जा राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल को सौंपने की प्रक्रिया में है। क्लब का कहना था कि यदि याचिका पर सुनवाई पूरी होने से पहले ही जमीन का कब्जा किसी दूसरे पक्ष को दे दिया जाता है, तो इससे मामले की स्थिति बदल सकती है।
केंद्र के बयान के बाद कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि फिलहाल जमीन किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अदालत ने सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति में किसी अंतरिम आदेश को पारित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने क्लब को अगले एक सप्ताह के भीतर परिसर से अपना सामान हटाने की अनुमति दे दी।
21 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
इस मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। फिलहाल केंद्र सरकार के बयान के बाद जमीन को किसी अन्य पक्ष को आवंटित करने की तत्काल आशंका नहीं है, लेकिन क्लब की मान्यता रद्द करने और परिसर खाली कराने से जुड़े विवाद पर आगे की कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी।
3 मार्च को रद्द हुआ था जमीन का आवंटन
दरअसल, 3 मार्च को केंद्र सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स ने केंद्रीय सचिवालय क्लब को आवंटित जमीन का आवंटन रद्द कर दिया था। इसके बाद 14 जुलाई को केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने लगातार नियमों के उल्लंघन और प्रथम दृष्टया अनियमितताओं का हवाला देते हुए क्लब की मान्यता भी रद्द कर दी। मान्यता रद्द करने के आदेश में कहा गया था कि क्लब लगातार सेवारत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पर्याप्त और प्रतिनिधि सदस्यता बनाए रखने में विफल रहा है। सरकार का मानना था कि क्लब अपने निर्धारित उद्देश्यों और नियमों के अनुरूप काम नहीं कर रहा था।
अनधिकृत लोगों को संरक्षण देने का आरोप
केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में क्लब की कार्यकारी समिति पर सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने और अनधिकृत लोगों को संरक्षण देने जैसे आरोप भी लगाए गए थे। इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया था कि क्लब का संचालन करने के लिए कोई कानूनी रूप से गठित प्रबंधन समिति मौजूद नहीं है। इन कथित अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन को क्लब की मान्यता समाप्त करने का आधार बनाया गया।
17 जुलाई को जारी हुआ बेदखली नोटिस
मान्यता रद्द होने के बाद 17 जुलाई को डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स ने क्लब को बेदखली नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में क्लब को तत्काल परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था। सरकार के इन फैसलों को चुनौती देते हुए क्लब ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। क्लब ने जमीन का आवंटन रद्द करने और मान्यता समाप्त करने, दोनों आदेशों को अदालत में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि फिलहाल क्लब की जमीन किसी अन्य पक्ष को आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार के इस बयान को ध्यान में रखते हुए अदालत ने तत्काल कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया और क्लब को अपना सामान हटाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।
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