कैबिनेट की मुहर: ₹2390 करोड़ की लागत से ग्रेटर नोएडा मेट्रो के विस्तार को हरी झंडी, क्षेत्रीय विकास को मिलेगी गति
केंद्र सरकार ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार के लिए 2,390 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने कृषि, एमएसएमई और राष्ट्रीय धरोहर से जुड़े अन्य प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी है.
नोएडा. दिल्ली-एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार को मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस परियोजना के लिए 2,390 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग और राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े प्रस्तावों सहित कुल 77,101 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है.
मेट्रो परियोजना पर 2,390 करोड़
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच आवागमन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मेट्रो रेल परियोजना का विस्तार किया जाएगा. इस पर कुल 2,390 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.
इस परियोजना से दोनों शहरों के बीच सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मजबूत होगी. औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से रोजाना इस मार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों को आधुनिक परिवहन विकल्प उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. इससे लॉजिस्टिक्स दक्षता और स्थानीय रियल एस्टेट गतिविधियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है.
किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी विपणन सत्र के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत 62,370 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन को मंजूरी दी है. इस प्रावधान का उद्देश्य किसानों को डीएपी और एनपीकेएस जैसे उर्वरक किफायती दरों पर उपलब्ध कराना है.
एमएसएमई को ऋण सहायता
सूक्ष्म उद्योगों और नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 9,111 करोड़ रुपये के दो क्रेडिट गारंटी फंड को स्वीकृति दी गई है. इसमें सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5,000 करोड़ रुपये और स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत महिलाओं तथा एससी/एसटी वर्ग के उद्यमियों के लिए 4,111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
इसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों और नए उद्यम शुरू करने वालों के लिए ऋण उपलब्धता को आसान बनाना है.
बनेगा युगे युगीन भारत संग्रहालय
देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में युगे युगीन भारत संग्रहालय बनाया जाएगा. इस परियोजना पर 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
केंद्र सरकार के इन फैसलों में शहरी परिवहन के आधुनिकीकरण के साथ कृषि क्षेत्र को सब्सिडी और छोटे कारोबारियों को ऋण सहायता देने पर जोर दिया गया है.