राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश में आधा दर्जन डीईओ-डीपीसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्राइवेट स्कूलों का सत्यापन नहीं करने पर भोपाल, सीहोर, मुरैना, गुना, झाबुआ और आगर मालवा के अधिकारियों को नोटिस भेजा है। अनुशासनहीनता, लापरवाही और पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं 25 अप्रैल तक सत्यापन के साथ अन्य काम पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है।

प्रदेश के आधा दर्जन जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयकों को नोटिस भेजा गया है। जिसमें लिखा- लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एजुकेशन पोर्टल पर 12 दिसम्बर 2024 और 17 दिसम्बर 2024 को अपलोड किए गए सर्कुलर में संबंधित अफसरों के जिले में सभी अशासकीय विद्यालयों के सत्यापन के निर्देश दिए गए थे। जिसे एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड किया जाना था।

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यह काम 28 दिसम्बर 2024 तक पूरा किया जाना था लेकिन सत्यापन की कार्यवाही तय अवधि तक पूरी नहीं की जा सकी। इसके बाद संचालनालय द्वारा 3 अप्रैल 2025 को एजुकेशन पोर्टल पर जारी निर्देश में सात अप्रेल 2025 तक अशासकीय विद्यालयों के सत्यापन का काम फिर पूरा करने के निर्देश जारी किए गए। इसके बाद भी आपके जिलों में कार्य शून्य स्थिति में है।

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