रायपुर। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा. पत्र के जरिए अनुरोध किया है कि स्कूलों में 3 माह की फीस को माफ करने का सरकार निर्णय ले. इस महामारी के चलते लोगों की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और इससे लड़ने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से सहायता मिले. इसको देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि विद्यालयों की 3 माह की फीस को माफ कराने का आदेश छत्तीसगढ़ सरकार करें.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ सरकार जिस प्रकार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो योजनाएं बना रही है, जो भी होम एग्जाम है उसमें जनरल प्रमोशन दिया गया है. उसको लेकर पूरी छत्तीसगढ़ एनएसयूआई एवं समस्त छात्र-छात्राओं द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया.
वहीं कांग्रेस के युवा विधायक विकास उपाध्याय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र भेज कर प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों द्वारा लिया जाने वाला विद्यार्थियों से कुल 3 माह का सम्पूर्ण शुल्क माफ किये जाने की माँग की है। इससे प्रदेश के लाखों परिवारों को राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखे पत्र में विधायक विकास उपाध्याय ने कहा है कि पूरे विश्व में आये कोरोना के संकट से छत्तीसगढ़ राज्य भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। शासन द्वारा इस संक्रमण को रोकने सबसे पहले सभी स्कूलों को बंद कराने का निर्णय लिया गया। जिसके चलते पिछले माह से सभी स्कूल पूरी तरह से बंद हैं, तो आगे भी इसे बंद की यथावत स्थिति में ही रखने की जरूरत पड़ेगी। इस बीच सभी पलकों की लॉक डाउन के चलते माली हालत भी ठीक नही है और इन स्कूलों में लिया जाने वाला मासिक शुल्क की रकम भी भारी भरकम होती है।
बच्चे आज पूरी तरह से अपने घरों में बंद हैं जिनका स्कूलों के शैक्षणिक या ट्रेवल गतिविधियों से कोई जुड़ाव नही है ऐसे में जब इन प्राइवेट स्कूलों का विद्यार्थियों के किसी भी गतिविधियों में कोई योगदान नही है, बावजूद स्कूल प्रबंधन द्वारा मोबाइल में मेसेज कर, फोन कर स्कूल की फीस व अमानवीय तरीके से स्कूल के ट्रेवल की फीस भी जमा करने दवाब डाला जा रहा है। जो कि मानवीय दृष्टिकोण से पूर्णतह गलत है।अतः आपसे निवेदन है कि मानवीय आधार पर इस बात की उन पलकों को राहत दी जाये कि मार्च माह से लेकर मई माह तक कि उनकी सम्पूर्ण फीस को पूरी तरह से माफ कर छूट दी जाए जो कि एक तरह से कोरोना संकट के इस विषम परिस्थिति में स्कूलों के प्रबंधन द्वारा दिया जाने वाला छूट एक तरह से दान स्वरूप यहाँ के पलकों के लिये साबित होगा। आप प्रदेश के एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और आपके द्वारा सभी वर्ग के लोगों को किसी न किसी माध्यम से राहत देने लगातार प्रयास किया जा रहा है, तो आपसे निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण माँग को भी इस श्रेणी में सम्मिलित करते हुए प्रदेश के लाखों पलकों को राहत देने आवश्यक आदेश जारी करने का कष्ट करेंगे। मुख्यमंत्री इस माँग को पूरा करते हैं तो प्रदेश के कई लाख पलकों को इस संकट की घड़ी में राहत मिलेगी।