आशुतोष तिवारी, जगदलपुर। एनएसयूआई बस्तर के धान उपार्जन केन्द्रों में  देकर बढ़ाएं किसानों का सम्मान अभियान चला रही है. आज चौथे दिन किसानों को संबोधित करते हुए संसदीय सचिव व विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से कमजोर करने तथा खेतों को उद्योगपतियों के हवाले अप्रत्यक्ष रूप से करने केंद्र की मोदी सरकार ने काले कानून को लागू किया है. जिसके विरोध में किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है. कांग्रेस पार्टी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है और सभी वर्गों का समर्थन भी मिल रहा है. बस्तर के किसानों द्वारा एक रुपए और एक पईली धान देकर किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रही है.

संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के संवेदनशील भूपेश बघेल सरकार किसानों का एक-एक दाना धान खरीदी कर रही है और 1850 रुपए समर्थन मूल्य व 650 रूपये राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से दे रही है, जिसको रोकने भाजपाईयों द्वारा हथकंडे अपनाए जा रहें हैं लेकिन तीन वर्षों से भाजपा बेनकाब हो गई है.

दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन से ध्यान भटकाने छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रोपोगंडा कर रही है. मोदी सरकार व भाजपा को नसीहत देते किसानों के हित के लिए काले कानून को वापस लेने की मांग की है. आईटी सेल प्रदेश महासचिव योगेश पानीग्राही व एनएसयूआई प्रदेश प्रवक्ता उस्मान रजा ने भी संबोधित किया और एनएसयूआई के इस अभियान के बारे में विस्तार से बताया.

इस दौरान जिला महामंत्री अनवर खान, हेमु उपाध्याय, जिला सहमंत्री विनोद कुकड़े, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस प्रदेश महासचिव विजय सिंह, जिला अध्यक्ष कुलदीप भदौरिया, आशिफ अली, माज लीलहा सहित बड़ी संख्या में एनएसयूआई व कांग्रेस के नेता उपस्थित थे.