सड़क पर उतरे नर्सिंग छात्रः रोके गए एग्जाम और रिजल्ट जारी करने की मांग, हाईकोर्ट से लगाई जल्द गुहार
कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के बीच सालों से अपना भविष्य अधर में लटके देख नर्सिंग छात्र-छात्राओं का सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। जबलपुर में नर्सिंग के छात्रों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों की मुख्य मांग है कि उनके रोके गए एग्जाम कराए जाएं और पेंडिंग रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किए जाएं।
2020 से कर रहे पढ़ाई, लेकिन अब तक नहीं मिली डिग्री
प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि वे साल 2020-21 से नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही देरी और कोर्ट स्टे के कारण वे अब तक ग्रेजुएट नहीं हो पाए हैं। छात्रों ने जबलपुर हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई कर कोई ठोस निर्णय लिया जाए ताकि उनका शैक्षणिक सत्र और भविष्य बर्बाद न हो।
3 अगस्त को हाई कोर्ट में अहम सुनवाई
इस पूरे मामले पर 3 अगस्त को हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सुनवाई में छात्रों की समस्याओं के समाधान का कोई न कोई रास्ता निकल सकता है। वर्तमान में हाई कोर्ट के आदेशानुसार ‘अनसूटेबल’ (अयोग्य) और ‘डेफिशिएंट’ घोषित किए गए कॉलेजों के विद्यार्थियों की परीक्षाओं और उनके रिजल्ट पर रोक लगी हुई है।
क्या है पूरा नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामला?
यह पूरा विवाद मध्य प्रदेश में सत्र 2020-21 के दौरान बिना मापदंडों के धड़ाधड़ खोले गए फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता से जुड़ा है- जनहित याचिका: लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर फर्जी कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद इस मामले की जांच सीबीआई (CBI) को सौंपी गई थी।
सीबीआई जांच में प्रदेश के लगभग 800 से अधिक नर्सिंग कॉलेजों में से करीब 600 कॉलेज नियमों और मानकों पर खरे नहीं उतरे। जांच में केवल 245 कॉलेज ही ‘सूटेबल’ (योग्य) पाए गए। अदालत के निर्देश पर सिर्फ सूटेबल कॉलेजों के लगभग 8,000 छात्रों को ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है और उन्हीं के परिणाम जारी हो सकेंगे, जबकि बाकी हजारों छात्रों का भविष्य अटका हुआ है।
“हमारा क्या कसूर?”- छात्रों का दर्द
प्रदर्शन के दौरान छात्रा वेरोनिका ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि कॉलेजों की गड़बड़ियों और प्रशासनिक कमियों की सजा उन मासूम छात्रों को भुगतनी पड़ रही है, जिन्होंने कड़ी मेहनत कर एडमिशन लिया था। उन्होंने मांग की कि न्याय प्रणाली जल्द से जल्द योग्य और निर्दोष छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाए।
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