शब्बीर अहमद, भोपाल। ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। अब सरकार शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट पेश करेगी। आयोग ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या 48% बताई है। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि एससी और एसटी के मतदाताओं को घटाने पर अन्य पिछड़ा वर्ग का मतदाता प्रतिशत 79% है। आयोग ने OBC को 35 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की है।
आयोग ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक जो सर्वे किया गया है, उसमें ट्रिपल टेस्ट का पालन किया गया है।आयोग ने अनुसंधान और शोध कार्य विश्लेषण और जिलों में भ्रमण कर अपनी 6 अनुशंसाएं सरकार को दी है।
1.राज्य सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी स्तरों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कम से कम 35% स्थान आरक्षित करें।
2. राज्य सरकार, नगरीय निकाय चुनाव के सभी स्तरों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कम से कम 35% स्थान आरक्षित करें।
3. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण किए जाने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए।
4. राज्य सरकार जनसंख्या के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग बाहुल्य जिला और ब्लॉक को ‘अन्य पिछड़ा वर्ग’ बहुल क्षेत्र घोषित करे और उन क्षेत्रों में विकास की योजना लागू की जाए।
5.मध्य प्रदेश राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में जो जातियां केंद्र की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित नहीं है उन जातियों को केंद्र की सूची में जोड़े जाने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को भेजे।
6. केंद्र की पिछड़ा वर्ग की सूची में जो जातियां मध्य प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित नहीं है मध्य प्रदेश सरकार और जातियों को राज्य सूची में जोड़ें।
पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
वहीं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने कहा कि किस अधार पर डाटा तैयार किया गया, सौंपी गई रिपोर्ट में गलत आंकड़े दिए गए हैं। एमपी सरकार गुमराह कर रही है। अपनी मर्जी से काला-पीला करके रिपोर्ट तैयार की गई है।
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