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डिजिटल नवाचार की ओर ओडिशा सरकार… Odisha Assembly आज से होगी पेपरलेस, लगाए गए टैब

डिजिटल नवाचार की ओर ओडिशा सरकार… Odisha Assembly आज से होगी पेपरलेस, लगाए गए टैब

भुवनेश्वर : डिजिटल नवाचार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ओडिशा विधानसभा Odisha Assembly कागज रहित होने जा रही है। 13 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान विधायक अब अपने विधायी कार्यों के लिए पारंपरिक कागजी दस्तावेजों की जगह टैबलेट का उपयोग करेंगे।

सूत्रों के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य विधानसभा Odisha Assembly के भीतर कार्यवाही को आधुनिक बनाना और दक्षता में सुधार करना है। इस बदलाव का समर्थन करने के लिए विधानसभा की सभी 147 सीटों पर टैबलेट लगाए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि विधायक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रश्न-उत्तर सत्र के साथ-साथ प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेंगे।

सदन Odisha Assembly की हर कार्यवाही के लिए टैबलेट का इस्तेमाल

अब से सदन की हर कार्यवाही के लिए टैबलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। दिगपहांडी विधायक सिद्धांत महापात्र ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल कदम साबित होगा बल्कि सदन की कार्यवाही के लिए भी मददगार होगा। स्पीकर सुरमा पाढ़ी ने बैठक की अध्यक्षता की और सदन की कार्यवाही के शांतिपूर्ण प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया। वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 17 मार्च को पेश किया जाना है। 28 कार्य दिवसों वाले इस सत्र का उद्देश्य गहन और समावेशी चर्चा करना है। इस विस्तारित कार्यक्रम के मद्देनजर, स्पीकर पाढ़ी ने पूरे सत्र के दौरान शिष्टाचार बनाए रखने के संबंध में सभी दलों से बातचीत की। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, संसदीय कार्य मंत्री, विपक्ष के मुख्य सचेतक और अन्य उपस्थित थे। इसका उद्देश्य विधानसभा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों को एकत्रित करना था।

उन्होंने कहा, “इससे पहले पूरक प्रश्नों के दौरान केवल संबंधित विधायक को ही उत्तर की लिखित प्रति दी जाती थी, अन्य को सामान्य जानकारी के लिए प्रति नहीं दी जाती थी। अन्य सदस्यों के लिए केवल एक सामान्य प्रति उपलब्ध थी। हालांकि, टैबलेट के इस्तेमाल से मुझे लगता है कि सभी को संबंधित उत्तर दिया जाएगा।” ओडिशा का बजट सत्र 13 फरवरी से शुरू होने वाला है। ओडिशा बजट 2025-26 17 मार्च को टैब के माध्यम से पेपरलेस मोड में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य विधानसभा के भीतर कार्यवाही को आधुनिक बनाना और दक्षता में सुधार करना है।