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ओडिशा : मुख्यमंत्री ने की पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त वितरित, 34.85 लाख किसानों को मिले 697 करोड़ रुपये

ओडिशा : मुख्यमंत्री ने की पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त वितरित, 34.85 लाख किसानों को मिले 697 करोड़ रुपये

भुवनेश्वर : मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने आज ओडिशा के किसानों को पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त वितरित की। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक साथ देश भर के 9.7 करोड़ किसानों को ₹20,000 करोड़ की राशि के पीएम किसान योजना के लाभ वितरित किए। पीएम किसान योजना किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें प्रत्येक लाभार्थी को प्रति किस्त 2,000 रुपये मिलते हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों का समर्थन करना और उनकी आजीविका में सुधार करना है।

माझी ने ओडिशा के लगभग 34.85 लाख किसानों को 697 करोड़ रुपये की राशि के पीएम किसान योजना के लाभ की किस्त वितरित की। यह कार्यक्रम भुवनेश्वर स्थित आईसीएआर-सीआईएफए में आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता और किसानों के लिए है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार ने केवल एक वर्ष में किसानों के लिए कई योजनाएँ लागू की हैं और किसान पहले से ही इनका लाभ उठा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ओडिशा में 50 लाख से ज़्यादा किसानों को मुख्यमंत्री किसान योजना के तहत प्रति वर्ष 4,000 रुपये मिलते हैं। प्रधानमंत्री किसान और मुख्यमंत्री किसान को मिलाकर, किसानों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलते हैं, जो सरकार के लिए खुशी की बात है।

मुख्यमंत्री माझी ने कहा, “इस वर्ष अप्रैल से जुलाई की अवधि के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना की 20वीं किस्त जारी की जा रही है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है, जिससे तकनीक के उपयोग के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित हो रही है। इस योजना से छोटे, मध्यम और बड़े किसानों सहित सभी किसानों को लाभ मिलता है, चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो। शहरी क्षेत्रों के किसान भी इस योजना में शामिल हैं। आज देश और राज्यों में ‘प्रधानमंत्री किसान दिवस’ मनाया जा रहा है। यह दिवस सभी ज़िलों, ब्लॉकों और पंचायतों में मनाया जा रहा है, जिससे किसानों में इस योजना के लिए पात्रता मानदंडों के बारे में जागरूकता बढ़ रही है।”